काठमाडौं — सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। हालसम्म विभिन्न जिल्लाका ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको सरकारले जानकारी दिएको छ।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यो केवल एक सुरुआत मात्र भएको बताएका छन्। अब लालपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गरिने उनको भनाइ छ।
१३ लाखभन्दा बढी निवेदन प्रणालीमा
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरबाट तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको छ। हालसम्म डिजिटल प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ वटा निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनहरूको गहिरो अध्ययन, प्रमाणीकरण र प्राथमिकता निर्धारण गरी समस्या समाधानतर्फ द्रुत गतिमा अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।
विगतमा भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएका आयोग तथा संरचनाहरूमा राज्यको ठूलो स्रोत खर्च भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार सन् २०२० (२०७७ साल) देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनाहरूमा राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। यसपटक भने राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थप्ने प्रवृत्तिलाई तोड्दै विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको बलियो समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
सुरक्षित व्यवस्थापन र झुटो विवरणमाथि कारबाही
सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै फर्काएर भूमि व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
यसैबीच, झुटो विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गर्ने काम सुरु भइसकेको र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनी सरकारले दिएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन र वन ऐन लगायतका कानुनमा समयानुकूल सुधार गरी प्रक्रियागत अवरोधहरू हटाउने सरकारको अन्तिम तयारी छ।
हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने दृढता
निर्वाचनका क्रममा गरिएको मुख्य प्रतिबद्धताअनुसार आगामी एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने लक्ष्यलाई सरकारले आफ्नो मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा अघि बढाएको छ। जिल्लागत रूपमा समस्याको स्थायी हल गर्दै क्रमिक रूपमा देशका विभिन्न जिल्लाहरूलाई ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने सरकारी कार्यदिशा रहेको छ।
सात दशकभन्दा लामो समयदेखि केवल राजनीतिक आश्वासन मात्रै पाउँदै आएका नागरिकले अबको कार्यकालमा वास्तविक रूपमा लालपुर्जा हात पार्ने र त्यसका लागि सरकारले दिनरात काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहको दाबी छ।
.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस