NepalSays/ काठमाडौं ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न उद्योग तथा फर्ममा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा ३७ फर्ममाथि कारबाही तथा निर्देशन दिएको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अनुगमनमा परेका सात फर्मलाई कुल ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। बाँकी ३० फर्मलाई भने सामान्य निर्देशन दिइएको छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशन तथा कारबाही गरेको जनाएको छ। अनुगमन काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा आसपासका विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रमा गरिएको हो। अनुगमनमा विभिन्न प्रकृतिका खुद्रा पसल, ट्रेडिङ कम्पनी, खाद्य व्यवसाय, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, फर्निचर तथा अन्य उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यवसाय समेटिएका छन्। विभागले बजारमा व्यवसायिक गतिविधि कानुनअनुसार सञ्चालन गराउने र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३७ फर्ममा अनुगमन गरेको छ।

सात फर्मलाई कुल ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीलाई सबैभन्दा बढी ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

अन्य ३० फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ।

अनुगमन काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको हो।

अनुगमनमा सबैभन्दा ठूलो जरिवाना **स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी प्रा.लि.** लाई गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका–१२, कुमारीपाटीस्थित कम्पनीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ। सरकारी प्रेस विज्ञप्तिमा जरिवाना गरिएको तथ्य उल्लेख भए पनि कम्पनीलाई कुन विशिष्ट कारण वा कसुरमा उक्त रकम जरिवाना गरिएको हो भन्ने विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन। त्यसैले जरिवानाको कारणबारे अनुमान गर्न नमिल्ने देखिन्छ।

स्याकार ट्रेडिङ नेपालमा Honda ब्रान्डसँग जोडिएको प्रमुख व्यवसायिक कम्पनी हो। कम्पनीले Honda का मोटरसाइकल, स्कुटर, कार तथा Power Products को कारोबार गर्दै आएको छ। तर विभागको यसपटकको प्रेस विज्ञप्तिले कम्पनीका कुनै निश्चित उत्पादनमा समस्या देखिएको वा ती उत्पादनको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको भन्ने उल्लेख गरेको छैन। त्यसैले बजार अनुगमनमा जरिवाना परेको तथ्यलाई कम्पनीका सबै उत्पादन वा सेवामाथिको निष्कर्षका रूपमा बुझ्न नमिल्ने हुन्छ।

जरिवाना पाउने अन्य फर्ममा सप्त ऋण ट्रेडिङ प्रा.लि., महालक्ष्मी नगरपालिका–४, टिकाथली रहेको छ। उक्त फर्मलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका–२३, खिचापोखरीस्थित एनटीएम क्रियसन र काठमाडौं महानगरपालिका–३, तिलचौरस्थित **जय सुमन जनशक्ति सेवा कम्पनी प्रा.लि.**लाई जनही १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका–२२, खिचापोखरीस्थित अन्नु कलेक्सन, काठमाडौं महानगरपालिका–६, बौद्धस्थित प्रशिक्षण खाद्य भण्डार र काठमाडौं महानगरपालिका–७, चाबहिलस्थित जय श्री पशुपति ट्रेडर्सलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। यी सात फर्मबाट गरिएको जरिवानाको कुल रकम ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

विभागको विवरणअनुसार अनुगमनमा परेका अन्य ३० फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ। निर्देशन पाउने फर्ममा भि.एस. ल्यापटप रिपेयरिङ सेन्टर, ॐ पशुपति स्टोर, नेपाल ग्रास उद्योग प्रा.लि., जुना ट्रेडर्स प्रा.लि., खण्डा देवी किराना पसल, अनुपा स्टोर, पञ्चमाया लिक्स, राधा कृष्ण ट्रेड लिंक र सेवा ट्रेडर्सलगायत छन्।

त्यस्तै किरण सप्लायर्स, सूर्य विनायक ट्रेडर्स, न्यू ब्रदर्स फर्निचर सेन्टर, एस.आर. स्टोर, न्यू हिमालयन सर्जिकल हाउस, रंगशाला स्पोर्ट्स वेयर, भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि., सजन मोट, थर्टी टू ब्यापी एन्ड कफी स्टेसन एन्ड क्याफे प्रा.लि., मिथिला ग्लास रेसिडेन्स, एस क्यु इन्टरप्राइजेज र चौधरी जुस भण्डारलगायतलाई पनि सामान्य निर्देशन दिइएको विभागको सूचीमा उल्लेख छ।

अनुगमनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका खिचापोखरी, चाबहिल, बालाजु, बौद्ध, पुतलीसडक, न्यूरोड, त्रिपुरेश्वर, धापासी तथा टोखालगायत क्षेत्रका व्यवसाय समेटिएका छन्। ललितपुरतर्फ कुमारीपाटी, टिकाथली, बालकुमारी, हात्तीवन र हरिसिद्धि क्षेत्रका फर्म अनुगमनमा परेका छन् भने भक्तपुरको सूर्यविनायक क्षेत्रका व्यवसाय पनि सूचीमा छन्।

विभागले बजार अनुगमनमार्फत व्यवसायीलाई उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना गराउन तथा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न खोजेको जनाएको छ। विभागको वेबसाइटमा पनि बजार नियमन र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणलाई आफ्नो प्रमुख उद्देश्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी विवरणले यसपटक कारबाहीमा परेका सबै फर्मको नाम, स्थान र कारबाहीको अवस्था भने स्पष्ट गरेको छ, तर प्रत्येक फर्ममाथि कारबाही गर्नुको विस्तृत कारण सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसैले जरिवाना वा निर्देशन पाएको आधारमा सम्बन्धित व्यवसायको सम्पूर्ण उत्पादन वा सेवा खराब रहेको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने हुन्छ। बजार अनुगमनको विस्तृत विवरण र कारबाहीका अभिलेख विभागले नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।