NepalSays/ काठमाडौं — व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रमाथि सरकारी व्यवहार र दबाबप्रति गुनासो भइरहेका बेला देश विनाशकारी बाढीको चपेटामा परेका बेला भने यही निजी क्षेत्र सरकार र नागरिकको साथमा उभिएको देखिएको छ। बुधबारको विनाशकारी भोटेकोसी बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यावसायिक घरानाले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ठूलो रकम सहयोग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार साँझसम्म निजी क्षेत्रबाट ४६ करोड ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध भइसकेको छ। पछिल्लो ६ घण्टामा मात्रै निजी क्षेत्रबाट २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कोषमा जम्मा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संकटको समयमा निजी क्षेत्रले देखाएको यो आर्थिक साथले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको अभियानलाई थप बल दिएको छ। निजी क्षेत्रको सहयोगमध्ये सबैभन्दा ठूलो रकम गोर्खा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अरुण अधिकारी, वित्त निर्देशक अमर वैद्य र बजार निर्देशक काजीमन सुब्बाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा सरकारी नीति, नियमन तथा व्यवहारप्रति निजी क्षेत्रबाट विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्ने गरे पनि राष्ट्रिय संकटमा निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोगमार्फत आफ्नो सामाजिक तथा राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

व्यवसायीमाथि सरकारी दबाब र व्यवहारप्रति गुनासो भइरहेका बेला निजी क्षेत्र विपदमा राज्यको साथमा उभिएको छ।

निजी क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ४६ करोड ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग पुगेको छ।

गोर्खा ब्रुअरीले सबैभन्दा ठूलो १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।

बीवाईडी–साइमेक्स, इप्पान, बैंक तथा विभिन्न व्यावसायिक समूहले करोडौँ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

निजी क्षेत्रको योगदानले राज्यको राहत तथा उद्धार अभियानमा ठूलो आर्थिक सहयोग पुगेको छ।

त्यस्तै, नेपालमा चिनियाँ अटो ब्रान्ड बीवाईडीले आफ्नो आधिकारिक वितरक तथा स्थानीय साझेदार साइमेक्स इंक प्रालिसँगको सहकार्यमा ७ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ। निजी क्षेत्रबाट आएको यो सहयोगले प्रभावित परिवारका लागि तत्काल आवश्यक राहत सामग्री तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पनि सम्बद्ध जलविद्युत् कम्पनीहरूको तर्फबाट ५ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले विपद्को समयमा प्रभावित समुदायका लागि सामूहिक रूपमा रकम उपलब्ध गराएका हुन्।

बैंकिङ क्षेत्र पनि राहत अभियानमा
विपदमा निजी क्षेत्रको योगदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा पनि उल्लेख्य देखिएको छ। नेपाल बैंकले ३ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। त्यस्तै, कुमारी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले समान ३/३ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेका छन्।नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा एनआईसी एसिया बैंकले २ करोड २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। त्यस्तै, सानिमा बैंकले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको करोडौँ रुपैयाँले विपद्पछिको तत्कालीन राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा थप स्रोत उपलब्ध गराएको छ।

उद्योगी–व्यवसायीबाट पनि करोडौँ सहयोग
रेडबुल उत्पादक सारस बेभरेजले २ करोड रुपैयाँ सरकारलाई सहयोग गरेको छ। गोल्छा ग्रुपले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको छ। ग्रुपका प्रमुख शेखर गोल्छाले उक्त रकम सहयोग गरिएको जानकारी दिएका छन्।त्यस्तै, कालिका कन्स्ट्रक्सनले १ करोड १ लाख रुपैयाँ, एनसेलले १ करोड रुपैयाँ तथा आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्।अपि पावर कम्पनीले ३५ लाख रुपैयाँ, शिवशक्ति ग्रुपले ५१ लाख रुपैयाँ र हिमालयन बुलियन कम्पनी लिमिटेडले २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।त्यस्तै, रिलायन्स सुगर एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज, मेगा मोटर्स प्रालि, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल र नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघले १०/१० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

निजी क्षेत्रसँगै चेम्बरको सक्रियता
यस विपद्मा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स पनि राहत तथा उद्धार अभियानमा सक्रिय रूपमा जोडिएको छ। चेम्बरले बाढीपहिरो प्रभावितका लागि रक्तदान, खाद्यान्न तथा अन्य भौतिक राहत सामग्री, नगद सहयोग र आवश्यक अन्य सामग्री संकलन तथा परिचालन गर्ने अभियान अघि बढाएको छ। देशभरका उद्योगी–व्यवसायी, सदस्य संस्था तथा आम नागरिकलाई राहत अभियानमा जोड्दै आवश्यक सामग्री र आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने काम भइरहेको छ। संकलित सहयोगलाई प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा पुर्‍याउने तथा सरकारको राहत अभियानसँग समन्वय गरी परिचालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसले विपद्को समयमा निजी क्षेत्रको भूमिका केवल आर्थिक सहयोगमा सीमित नरही रक्तदानदेखि राहत सामग्री र नगद सहयोगसम्म राष्ट्रव्यापी रूपमा परिचालन भइरहेको देखाएको छ।

दबाबको गुनासो, संकटमा भने निजी क्षेत्रको साथ
निजी क्षेत्रले ठूलो आर्थिक योगदान गरिरहेको समयमा व्यवसायीमाथि सरकारी निकायको व्यवहार, अनुसन्धान तथा दबाबबारे उठ्ने गरेका गुनासाले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ—राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेला ठूलो आर्थिक भार उठाउने निजी क्षेत्रसँग राज्यको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? व्यवसायी तथा उद्योगीहरूबाट समय–समयमा सरकारी नीति, नियमन, कर प्रणाली, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक व्यवहारप्रति गुनासो सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। तर विपद्को समयमा भने निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत कोषमा करोडौँ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। यसले निजी क्षेत्र केवल नाफामुखी आर्थिक क्षेत्र मात्र नभई राष्ट्रिय संकटमा राज्यसँगै उभिन सक्ने महत्वपूर्ण साझेदार भएको देखाएको छ। निजी क्षेत्रको योगदानले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको वित्तीय स्रोतमा तत्काल राहत दिएको छ भने उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको प्रश्न?
भोटेकोसी बाढीले रसुवा तथा आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि सरकारमाथि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो स्रोत परिचालन गर्ने दबाब छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट आएको करोडौँ रुपैयाँको सहयोगले तत्कालीन राहत अभियानलाई महत्वपूर्ण टेवा दिएको छ।तर राहतमा सहयोग गर्ने निजी क्षेत्र र राज्यबीचको सम्बन्ध केवल विपद्को समयमा मात्र सीमित नरही दीर्घकालीन रूपमा विश्वास, पारदर्शिता, स्थिर नीति र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले देश तथा विदेशमा रहेका नागरिक, उद्योगी–व्यवसायी, सामाजिक संघसंस्था तथा युवा स्वयंसेवकलाई राहत तथा उद्धार अभियानमा सहयोग गर्न सार्वजनिक अपिल गरेका थिए। त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट सहयोगको क्रम तीव्र बनेको हो। सरकारले प्राप्त सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत तथा पुनःस्थापनामा परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूका लागि छुट्टै भुक्तानी पोर्टलसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।
विपदमा निजी क्षेत्रले देखाएको यो योगदानले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—राष्ट्र संकटमा पर्दा व्यवसायी र उद्योग क्षेत्र पनि राज्यको महत्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्छ। अब चुनौती भनेको यही सहकार्यलाई विपद् सकिएपछि पनि राज्य र निजी क्षेत्रबीचको स्वस्थ सम्बन्धमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो।