नेपालसेज/काठमाडौं
सरकारले अत्यावश्यकबाहेक भोटेकोशी त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

सम्पादकीय सारांश

Verified

बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारका कामसँगै प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको भन्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम पनि सोही समन्वयमा अघि बढाइने बताए। विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि पुनर्निर्माणमा पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन्।

परिषद् बैठकले भोटेकोशी त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ। खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मी तथा सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र र विकास साझेदारप्रति पनि परिषद्ले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।