Nepalsays/काठमाडौं ।
हिन्दु धर्मावलम्बीको महान् पर्व दसैँ–तिहार तथा छठ नजिकिँदै गर्दा भदौ १० को विनाशकारी बाढीबाट घरबारविहीन भएका हजारौँ नागरिक अझै आवासको प्रतीक्षामा छन्। बाढीपहिरोका कारण निजी आवासमा ठूलो क्षति पुगेपछि प्रभावित परिवार तत्कालीन रूपमा अस्थायी सेल्टर तथा भाडाको व्यवस्थामा निर्भर छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार बाढीपहिरोबाट देशका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा ७ हजार ५७० निजी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। नुवाकोट, धादिङ र रसुवामा मात्रै हजारौँ परिवारले आफ्नो घर गुमाएका छन्। तत्कालका लागि सरकारले भाडा सहयोग र अस्थायी सेल्टरको व्यवस्था गरे पनि स्थायी आवास कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषय अझै कार्यदल र सम्बन्धित निकायको अध्ययनकै क्रममा छ। यसबीच सरकारले जोखिमयुक्त पुराना बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर सुविधासम्पन्न ‘टाउनसिप’ मोडलमा पुनर्वास गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

बाढीपहिरोबाट ७ हजार ५७० निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त।

नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी ३ हजार ९७७ घरमा क्षति।

सरकारले सुरक्षित स्थानमा ‘टाउनसिप’ मोडलको बस्ती बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ।

चार/पाँच जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने व्यवस्था।

सुरक्षित जग्गा नभएका परिवारका लागि सरकार आफैंले जग्गा खोज्ने तयारी।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित र दीर्घकालीन बनाउन ‘टाउनसिप’ अवधारणा अघि सारिएको बताएका छन्। उनका अनुसार जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा पुनः विपद्को जोखिम रहने भएकाले नजिकैको सुरक्षित स्थान पहिचान गरी नयाँ बस्ती विकास गर्ने योजना छ।

प्रस्तावित टाउनसिपमा आवाससँगै विद्यालय, अस्पताल, उद्योगधन्दा तथा रोजगारीका अवसरसहित आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। यसले विपद्बाट विस्थापित परिवारलाई केवल घर उपलब्ध गराउनेभन्दा व्यवस्थित रूपमा पुनःस्थापना गर्ने सरकारी योजनालाई देखाउँछ। यद्यपि यस्तो बस्ती कहिले र कहाँ निर्माण हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तथ्यांकअनुसार नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी ३ हजार ९७७ निजी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ। किस्पाङ गाउँपालिकामा ६९६, बेलकोटगढी नगरपालिकामा २९२ र तारकेश्वरमा ६३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्।

धादिङमा ३ हजार ४५१ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा १ हजार ३७, सिद्धलेकमा ३२८, गजुरीमा १०७ र गल्छीमा ९९ घरमा क्षति पुगेको विवरण छ। रसुवामा १ हजार ७७९ घरमा क्षति पुगेको छ, जसमा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा मात्रै १ हजार ४३ घर भत्किएका छन्। उत्तरगयामा ५६७, कालिकामा ११२ र आमाछोदिङ्मोमा ५७ घरमा क्षति पुगेको विवरण दिइएको छ।

यसैगरी गोरखामा २६३ र चितवनमा १८९ घर क्षतिग्रस्त भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। जिल्लागत तथ्यांकअनुसार प्रभावित परिवारको संख्या ठूलो रहे पनि स्थायी पुनर्वासका लागि वास्तविक लाभग्राहीको विस्तृत विवरण संकलनको काम अझै भइरहेको छ।

तत्काल आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले घरभाडा सहयोगको विकल्प पनि अघि सारेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको निर्णयअनुसार पाँच जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। बाढीपछि करिब ४ हजार ५०० विस्थापित होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका थिए भने पछिल्लो विवरणअनुसार यो संख्या घटेर करिब ८९२ मा आएको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार हाल रसुवाका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २६८, नुवाकोटमा ४६७ र धादिङमा २५७ जना आश्रित छन्। उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका मानिसको संख्या घट्नुको एउटा कारण सरकारले उपलब्ध गराएको घरभाडा सहयोग पनि हो।

तर प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन आवासको प्रश्न भने अझै बाँकी छ। आफ्नै सुरक्षित जग्गा भएका परिवारलाई त्यहीँ अस्थायी वा स्थायी घर निर्माण गर्न दिने र जग्गा नै बाढीले बगाएको वा पुरानो बस्ती जोखिमयुक्त भएको अवस्थामा सरकारले सुरक्षित स्थान खोजेर एकीकृत बस्ती वा ट्रान्जिट सेन्टर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।

सुरक्षित जग्गा पहिचानका लागि नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरिएको छ। स्थानीय तहबाट प्रभावित परिवारको पूर्ण विवरण संकलन भएपछि कति परिवारलाई आफ्नै जग्गामा आवास आवश्यक छ र कति परिवारलाई एकीकृत बस्तीमा पुनर्वास गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसका लागि स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने विवरणलाई आधार बनाएर आवास व्यवस्थापनको विस्तृत खाका तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसपछि स्थायी पुनर्वासका लागि आवश्यक जग्गा, आवासको स्वरूप र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना अघि बढाइनेछ।

यसबीच चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा घर गुमाएका परिवारका लागि तत्काल सुरक्षित बसोबासको आवश्यकता थप संवेदनशील बनेको छ। सरकारले अघि सारेको टाउनसिप अवधारणा दीर्घकालीन पुनर्वासको योजनाका रूपमा देखिए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि सुरक्षित जग्गा पहिचान, वास्तविक लाभग्राहीको यकिन र विस्तृत पुनर्निर्माण योजना तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ।