NepalSays/ काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारको भयानक बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोष मा गरिने डिजिटल कारोबारमा तोकिएको अधिकतम सीमा हटाएको छ। बाढी प्रभावितहरूको व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलन र परिचालनलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई जारी निर्देशनअनुसार अब यी दुई सरकारी कोषमा रकम पठाउँदा नियमित डिजिटल कारोबारको सीमा लागू हुने छैन। यसले विपद्का बेला तत्काल आर्थिक सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

बाढीपीडितको सहयोगका लागि डिजिटल कारोबारको सीमा हटाइएको छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अब सीमा नलाग्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा समेत डिजिटल कारोबार गर्न सकिनेछ।

मोबाइल बैंकिङ, वेब एप र डिजिटल वालेटबाट रकम पठाउन सकिनेछ।

विभिन्न बैंकका आधिकारिक खातामार्फत सहयोग जम्मा गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन तथा ई–मनी अर्थात् डिजिटल वालेट मार्फत यी कोषमा गरिने कारोबारमा एकीकृत निर्देशन, २०८२ बमोजिमको अधिकतम सीमा लागू नहुने भएको छ। यस व्यवस्थापछि इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो बैंकिङ तथा डिजिटल माध्यमबाट बिना कारोबार सीमा आर्थिक सहयोग पठाउन सक्नेछन्।बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम सङ्कलनमा यसले थप सहजता ल्याउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीद्वारा जारी परिपत्रमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि विभिन्न बैंकमा रहेका आधिकारिक खाताहरूको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। ती बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंक रहेका छन्। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेका आधिकारिक खातामा समेत रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सेवाग्राहीले आफ्नो मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गरी सरकारी राहत कोषमा सिधै रकम पठाउन सक्नेछन्।

बाढी तथा डुबानबाट ठूलो जनधनको क्षति भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले राहत तथा उद्धारका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने देखिएको छ। साथै, सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थाले आधिकारिक सरकारी खातामार्फत मात्र रकम जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण प्रयोग गर्न सक्नेछन्।