काठमाडौं — बहुचर्चित आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले करिब एक सातासम्म चलेको थुनछेक बहसपछि दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखी धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बिमा, धितोपत्र तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ। अदालतले बिमासम्बन्धी कसुरमा सुलभ अग्रवालसँग २ करोड रुपैयाँ र दीपक भट्टसँग १ करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अग्रवालसँग १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा भट्टसँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। यति मात्र होइन, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको संस्थापक सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित छुट्टै मुद्दामा पनि अदालतले सुलभ अग्रवालसँग थप २ करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। यससँगै अग्रवालले विभिन्न मुद्दामा बुझाउनुपर्ने धरौटी रकम करोडौं रुपैयाँ पुगेको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

काठमाडौं जिल्ला अदालतले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई बिमा तथा धितोपत्र कसुरमा करोडौं रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

बिमा र धितोपत्रसम्बन्धी फरक–फरक मुद्दामा दुवैसँग कुल करोडौं रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।

करिब एक सातासम्म चलेको थुनछेक बहसपछि अदालतले अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखी धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर कारोबारसँग जोडिएको अर्को मुद्दामा पनि सुलभ अग्रवालसँग थप धरौटी माग गरिएको छ।

यो आदेश अन्तिम फैसला नभई पुर्पक्षको अन्तरिम आदेश मात्र भएकाले मुद्दाको अन्तिम निर्णय भने अदालतबाट पछि हुने छ।

यो मुद्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायतका अनुसन्धान निकायले लामो अनुसन्धानपछि अदालतमा दायर गरेको हो। अनुसन्धानका क्रममा बिमा, धितोपत्र र वित्तीय कारोबारमा कानुनविपरीत गतिविधि भएको आरोप लगाइएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले दुवै प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न माग गर्दै अदालतमा बहस गरेको थियो।

सरकारी पक्षले आर्थिक कसुरको प्रकृति, वित्तीय कारोबारको जटिलता तथा प्रमाणको आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको थियो। अर्कोतर्फ प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गरेको, फरार हुने सम्भावना नरहेको, प्रमाण नष्ट गर्न नसक्ने अवस्था रहेको तथा अभियोजन पक्षले थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको जिकिर गरेका थिए।

करिब एक सातासम्म दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत कानुनी बहसपछि अदालतले उपलब्ध प्रमाण, अभियोगको प्रकृति र प्रतिवादीहरूको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार तोकिएको धरौटी बुझाएपछि उनीहरूले बाहिर बसेर मुद्दाको नियमित सुनुवाइ सामना गर्न पाउनेछन्।

कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतको यो आदेशलाई अन्तिम फैसला मान्न मिल्दैन। यो पुर्पक्षका लागि गरिएको अन्तरिम आदेश मात्र हो। अब अदालतमा प्रमाण परीक्षण, साक्षीको बयान, थप कानुनी बहस र सुनुवाइपछि मात्रै उनीहरू दोषी वा निर्दोष भन्ने अन्तिम फैसला हुनेछ।

यो प्रकरणले नेपालको बिमा, धितोपत्र र कर्पोरेट क्षेत्रमा नियामक निकायहरूको निगरानी, वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। बहुचर्चित यस मुद्दाको अन्तिम फैसला वित्तीय क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने कानुनविद्हरूको धारणा छ। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य कानुनी प्रक्रिया भने अझै जारी रहेको बताइएको छ।