NepalSays/ काठमाडौँ दसैँ–तिहारपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दुई-तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारविरुद्ध सशक्त सडक आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले गरेका छन्, तर यो दाबी कतिसम्म व्यावहारिक छ भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माण पक्षधर दलहरूलाई समेटेर बृहत् संयुक्त मोर्चा बनाउने र सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर, जसले आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा, गुटबन्दी र नेतृत्वको विवाद समेत मिलाउन सकेका छैनन्, उनीहरूले शक्तिशाली बहुमतको सरकारलाई कसरी चुनौती देलान् भन्ने यक्षप्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा उठेको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा दुई-तिहाइको सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको आह्वान।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाद्वारा 'संविधान निर्माण पक्षधर'का नाममा ध्रुवीकरण गर्ने प्रचण्ड-ओलीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार।

कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनको मितिलाई लिएर गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबीच पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुग्ने गरी चर्को द्वन्द्व।

एमालेमा चुनावी पराजयपछि महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको कार्यदल प्रतिवेदनले अध्यक्ष ओलीलाई पद छाड्न दबाब दिएपछि नेतृत्व हस्तान्तरणको उग्र विवाद।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपा सरकारविरुद्ध जनता उतार्ने विपक्षीहरूको राजनीतिक धरातल अत्यन्त कमजोर।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाजस्ता पुराना दलहरू अहिले आफैँ गम्भीर सांगठनिक संकट र विभाजनको डिलमा उभिएका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनको मिति तय गर्ने विषयमा सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहबीच भयानक द्वन्द्व चुलिएको छ। थापा पक्षले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने अडान राखिरहँदा, देउवा पक्षले महाधिवेशन नरोकिए पार्टी नै फुट्न सक्ने कडा चेतावनी दिएको छ। उता पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र डा. शेखर कोइराला मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउन प्रयासरत रहे पनि सुनुवाइ भएको छैन। यस्तै आन्तरिक किचलोका बीच महामन्त्री/सभापति गगन थापाले प्रचण्ड-ओलीले अघि सारेको संयुक्त आन्दोलन र ध्रुवीकरणको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन्।

अर्कोतर्फ, गत निर्वाचनमा शर्मनाक पराजय भोगेको नेकपा एमालेभित्र पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई लिएर अभूतपूर्व विद्रोह र रडाको मच्चिएको छ। चुनावी समीक्षा र पुनर्गठनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सदस्यसचिव महासचिव शंकर पोखरेलबीच नै प्रतिवेदनलाई लिएर तीव्र मतभेद सिर्जना भएको छ। पोखरेल सम्मिलित कार्यदलले पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिएर अध्यक्ष ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि ओलीले उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै प्रदीप ज्ञवालीलाई पूरक प्रतिवेदन लेख्न लगाएका छन्। पार्टीमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेल एउटा कित्तामा र ओली-ज्ञवाली अर्को कित्तामा उभिएपछि एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।

यसैगरी, नेकपाभित्र पनि संयोजक प्रचण्ड र प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले आगामी मंसिरमा एकता महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरे पनि तल्लो तहका अधिवेशनहरू हुन नसक्दा सांगठनिक अन्योल गहिरिँदै गएको छ। आफ्नै महाधिवेशन गराउन नसक्ने, तल्लो तहका कार्यकर्ता सम्हाल्न नसक्ने र दैनिक रूपमा शीर्ष नेताहरूकै बीचमा कचरा मच्चिरहेका पुराना दलहरूले दुई-तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारविरुद्ध सडकमा जनसागर उतार्छौँ भन्नु हास्यास्पद देखिन्छ। जनताले पछिल्लो चुनावमार्फत अस्वीकार गरेका यी पुराना नेतृत्वहरूले आन्तरिक असन्तुष्टि ढाकछोप गर्नका लागि मात्रै आन्दोलनको कार्ड प्रयोग गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ।