बुधवार, कार्तिक २५ गते २०८३
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवासम्बन्धी उजुरीको पुनरावलोकन नतिजा प्रकाशनलाई आयोगले तीव्रता दिएको छ।
बुधवार , कार्तिक ११, २०८३
नेपालसेज/ काठमाडौं।
शिक्षक सेवा आयोगले बढुवा योग्यताक्रम सूचीमा परेका करिब ६ हजार शिक्षकको उजुरीको पुनरावलोकन नतिजा प्रकाशनलाई तीव्रता दिएको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का अनुसार आयोगले ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाको योग्यताक्रम सूची धमाधम प्रकाशन गरिरहेको छ। आयोगका प्रवक्ता परशुराम तिवारीका अनुसार बढुवा सिफारिस समितिको सचिवालयबाट भएको निर्णयअनुसार पुनरावलोकनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने काम अघि बढाइएको हो।
शिक्षक सेवा आयोगले करिब ६ हजार शिक्षकको बढुवासम्बन्धी उजुरीको पुनरावलोकन नतिजा प्रकाशनलाई तीव्रता दिएको छ।
७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन भइरहेको छ।
आयोगका पदाधिकारी रिक्त हुँदा पछिल्लो छ महिना पुनरावलोकन कार्य रोकिएको थियो।
इलाम, सुनसरी, झापा र सोलुखुम्बुसहित विभिन्न जिल्लाको बढुवा पुनरावलोकन नतिजा प्रकाशन गरिएको छ।
सरकारले गत भदौ २५ गते आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्सालसहित पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।
.jpeg)
‘शिक्षक सेवा आयोग कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८’ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोगले प्राप्त कागजात र प्रमाणहरूको अध्ययन गरी सम्बन्धित जिल्ला तथा तहका शिक्षकको बढुवा नतिजा कायम गर्ने गरी नतिजा प्रकाशन थालेको जनाएको छ। विभिन्न प्रदेशमा शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट भएका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमाथि परेका उजुरीको अध्ययन तथा छानबिनपछि आयोगले पुनरावलोकनको नतिजा प्रकाशन गर्दै आएको थियो। तर, पछिल्लो छ महिनादेखि आयोगका पदाधिकारी रिक्त रहेकाले पुनरावलोकनको काम रोकिएको थियो।
आयोगले यही कात्तिकमा माध्यमिक द्वितीय तहअन्तर्गत इलाम, सुनसरी, झापा र सोलुखुम्बुको पुनरावलोकन नतिजा प्रकाशन गरेको छ। यसअघि गत असोज २९ गते प्राथमिक द्वितीय तहअन्तर्गत लमजुङ, बागलुङ, गोरखा, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र कास्कीको नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो। नेपाल सरकारले गत भदौ २५ गते आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्सालसहित पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। गत वैशाख १८ गते जारी भएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण आयोगका पदाधिकारी रिक्त भएका थिए।
Be the first to comment!
.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस