नेपालसेज/ काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसले सरकार पूर्णतः स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लगाउँदै ‘भय र भ्रमको शासन’ तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ। सरकारले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै प्रतिपक्षको आवाज दबाउने प्रयास गरेको भन्दै पार्टीले राजनीतिक र कानुनी दुवै माध्यमबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो।

सम्पादकीय सारांश

Verified

नेपाली कांग्रेसले सरकार स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लगाएको छ।

सरकारविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै माध्यमबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ।

उपसभापति पुष्पा भुषालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श र संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा पहलकदमी लिइनेछ।

कांग्रेसले इनम सापकोटा प्रकरणसहितका घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ।

पार्टीले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सम्झौता नगर्ने जनाएको छ।

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग, प्रतिपक्षको आवाज दबाउने षड्यन्त्र र पार्टीविरुद्ध फैलाइएका प्रचारको राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।

वक्तव्यअनुसार पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको नेतृत्वमा आवश्यक कानुनी परामर्श अघि बढाइनेछ। त्यस्तै, संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा सशक्त पहलकदमी लिइने कांग्रेसले जनाएको छ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा संवाद गर्ने कार्य भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीले यस्ता गतिविधिलाई ‘राज्य संरक्षित गिरोह’ को शैली भन्दै स्वतन्त्र निकायहरू शासकको स्वार्थका लागि प्रयोग भइरहेको दाबी गरेको छ।

वक्तव्यमा प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने घटनालाई पनि यही घटनाक्रमको पछिल्लो कडीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। हिरासतमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमा अनधिकृत छेडखानी गर्नु लोकतन्त्र तथा नागरिक अधिकारमाथिको गम्भीर षड्यन्त्र भएको कांग्रेसको ठहर छ।

कांग्रेसले इनम सापकोटा प्रकरणसहित सम्पूर्ण घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न माग गरेको छ। पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक गरिएका भनिएका अडियो, बयान तथा प्रचारहरू निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित रहेको पनि कांग्रेसले जनाएको छ।

विधानअनुसार २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिक ठहर गरिसकेको कांग्रेसको वक्तव्यमा उल्लेख छ। महामन्त्री पौडेलले २०८३ असोजमा सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनमाथि गरिएको दुष्प्रचारलाई ‘कृत्रिम भाष्य’ को संज्ञा दिएका छन्।

कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणका आधारभूत मूल्यमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। अपारदर्शी निर्णय, संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रण र पत्रकारमाथिको धरपकडले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको पार्टीको दाबी छ।

सरकारको प्राथमिकता बाढी–पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापना, ठप्प बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु सङ्कटको सम्बोधन हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। तर, सरकार प्रश्न गर्ने नागरिक र प्रतिपक्षको आवाज दबाउन केन्द्रित भएको आरोप पार्टीले लगाएको छ।

— नेपालसेज | प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८३