नेपालसेज/धनगढी — नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरू छिटो टुङ्ग्याएर प्रदेशसभामा पेस गर्न आग्रह गरेको छ। कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले समिति सभापति धर्मराज पाठकसँग छलफल गर्दै लामो समयदेखि विचाराधीन विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोड दिनुभएको हो। प्रदेशको शैक्षिक विकास, स्थानीय परम्पराको संरक्षण र दीर्घकालीन आवश्यकतासँग जोडिएका विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

सामाजिक विकास समितिमा रहेका विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन कांग्रेसको आग्रह।

कमलबहादुर शाहले समिति सभापति धर्मराज पाठकसँग छलफल गर्नुभयो।

टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक २०८१ चैत ३ मा दर्ता भएको थियो।

बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षणसम्बन्धी विधेयक २०८२ जेठ २१ मा दर्ता भएको थियो।

दुवै विधेयक दफावार छलफलका लागि २०८२ जेठ २६ मा सामाजिक विकास समितिमा पठाइएका थिए।

शाहका अनुसार आफू नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका विधेयकहरू लामो समयदेखि समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन्। उहाँले ती विधेयकको अवस्थाबारे चासो राख्दै समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो। सरकारले दर्ता गराएका विधेयक समयमै संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्न नसक्दा तिनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र प्रदेशको विधायिकी काम प्रभावित हुने उहाँको भनाइ छ।

शाह नेतृत्वको सरकारले २०८१ चैत ३ गते ‘टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। त्यस्तै, २०८२ जेठ २१ गते ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरिएको थियो। यी दुवै विधेयक प्रदेशको शैक्षिक विकास तथा स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक अभ्यासको संरक्षणसँग सम्बन्धित छन्।

दुवै विधेयक लामो समयसम्म सदनको प्रक्रियामा अगाडि नबढेपछि गत वैशाख १७ गते कांग्रेस संसदीय दलको बैठकबाट तिनलाई अविलम्ब प्रदेशसभामा पेस गरी छलफल अघि बढाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको शाहले स्मरण गराउनुभयो। उहाँका अनुसार गत जेठ ११ गते प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा दुवै विधेयक टेबल गरिएका थिए। जेठ २० गते सामान्य छलफल भएपछि जेठ २६ गते दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको थियो।

शाहले समितिमा रहेका यी दुई विधेयकसहित अन्य विचाराधीन विधेयकलाई समेत छिटो टुङ्ग्याएर प्रदेशसभामा पठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। विधेयकहरू लामो समयसम्म समितिमा रोकिँदा प्रदेशसभाको विधायिकी कार्यसम्पादन र संसदीय प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँको धारणा छ।

विधेयकलाई समयमै अघि बढाउनुपर्ने विषयमा समिति सभापति पाठकसमेत सहमत भएको जनाइएको छ। अब समितिमा हुने छलफल र निर्णय प्रक्रियाले विधेयकहरू प्रदेशसभामा कहिले पेस हुन्छन् भन्ने निर्धारण गर्नेछ। विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा प्रदेशको शैक्षिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा नीतिगत आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

— नेपालसेज | प्रकाशित: १३ कात्तिक २०८३