काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको गठन, अधिकारक्षेत्र र संवैधानिक वैधतामाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै अन्तिम फैसला नआउँदासम्म आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। अदालतले आयोगलाई कुनै पनि व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, यसअघि बुझाइएका विवरणमाथि छानबिन नगर्नतथा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी वा विभागीय कारबाही सिफारिस नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले आयोगको काम निरन्तर अघि बढे संविधानले सुरक्षित गरेका अधिकारमा अपूरणीय असर पर्न सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

आयोगलाई कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न निर्देशन।

बुझाइएका सम्पत्ति विवरणमाथि छानबिन र कारबाही सिफारिस गर्न रोक।

आयोग गठनको संवैधानिक वैधतामाथि सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठायो।

मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) झिकाइने।

यो आदेश अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आएको हो। रिटमा आयोग गठन गर्दा संविधानले भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको **अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार)**को अधिकारक्षेत्रसँग बाझिने गरी नयाँ संरचना बनाइएको दाबी गरिएको छ। साथै, संविधानले विशेष व्यवस्था गरेका केही सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि छुट्टै आयोगमार्फत छानबिन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।

सरकारले गत वैशाखमा गठन गरेको आयोगलाई २०६२/६३ सालपछि उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख, सचिव, पूर्वसचिव, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीलगायतको सम्पत्ति अध्ययन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो। उनीहरूका परिवार वा अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको शंकास्पद सम्पत्तिसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा आयोग गठनसँग सम्बन्धित संविधानको धारा २३९ लगायतका व्यवस्थाको व्याख्या आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ। अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा सिफारिस गर्न पनि आदेश दिएको छ, ताकि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा अदालतलाई स्वतन्त्र कानुनी राय उपलब्ध होस्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अन्तरिम आदेशको दायरा संविधानले विशेष संरक्षण दिएका पदाधिकारीसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। आयोगको अधिकार, कार्यादेश र संवैधानिक वैधताबारे अन्तिम व्याख्या भने पूर्ण इजलासबाट हुने जनाइएको छ।

यस अन्तरिम आदेशसँगै आयोगले सुरु गरेको सम्पत्ति विवरण संकलन, अभिलेख परीक्षण, अनुसन्धान, बयान लिने, प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कारबाही सिफारिस गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया हालका लागि रोकिएको छ। अब आयोगको भविष्य र यसको संवैधानिक वैधताबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्ने अन्तिम निर्णयले मात्रै थप मार्गनिर्देशन गर्नेछ।