नेपालसेज | संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा इरानमाथि लगाइएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको निगरानी गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्रको म्याद थप्ने प्रस्तावलाई रुस र चीनले भिटो गरेका छन्। सेप्टेम्बर १७ मा भएको मतदानपछि इरानमाथिको प्रतिबन्ध उल्लंघनसम्बन्धी तथ्य संकलन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्रको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। प्रस्ताव अमेरिकाले अघि सारेको थियो। रुस र चीनको विरोधसँगै सुरक्षा परिषद्मा इरानको आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्धको कार्यान्वयन र पश्चिमी मुलुक तथा प्रमुख शक्तिबीचको दृष्टिकोणमा रहेको गहिरो मतभेद फेरि स्पष्ट भएको छ। इरानमाथिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सम्भावित उल्लंघन निगरानी गर्न बनाइएको विशेषज्ञ संयन्त्रले प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको अवस्था, उल्लंघनसम्बन्धी सूचना तथा सम्बन्धित गतिविधिबारे सुरक्षा परिषद्लाई जानकारी दिँदै आएको थियो। तर परिषद्मा आवश्यक सहमति बन्न नसक्दा यो समूह करिब एक वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा थिएन।

सम्पादकीय सारांश

Verified

रुस र चीनले इरानमाथिको प्रतिबन्ध निगरानीसम्बन्धी अमेरिकी प्रस्तावमा भिटो प्रयोग गरेका छन्।

प्रस्तावले स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्रको म्याद थप्न खोजेको थियो।

सम्बन्धित विशेषज्ञ समूह करिब एक वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा थिएन।

अमेरिकाले भिटोपछि प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको निगरानी कमजोर हुने जनाएको छ।

रुस र चीनले इरानको आणविक मुद्दा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

अमेरिकाले निगरानी संयन्त्र समाप्त हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध उल्लंघनको स्वतन्त्र अनुगमन कमजोर हुन सक्ने तर्क गरेको छ। प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित र स्वतन्त्र जानकारी उपलब्ध गराउने संयन्त्र कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्भावित उल्लंघन पहिचान गर्न थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने अमेरिकी पक्षको धारणा छ। रुस र चीनले भने इरानसँग सम्बन्धित विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले सुरक्षा परिषद्मा इरानसम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक दबाबको माध्यम बनाइएको भन्दै पश्चिमी मुलुकको दृष्टिकोणको आलोचना गर्दै आएका छन्।

इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर पश्चिमी मुलुक र तेहरानबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले इरानले आणविक सम्झौतासम्बन्धी दायित्व उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध पुनः लागू गरेका थिए भने इरानले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। सुरक्षा परिषद्को पछिल्लो मतदानले इरान मुद्दामा अमेरिका तथा उसका सहयोगी राष्ट्रहरू र रुस–चीनबीच रहेको कूटनीतिक दूरीलाई थप स्पष्ट पारेको छ। मध्यपूर्वमा बढिरहेको तनावका बीच इरानको आणविक कार्यक्रम र प्रतिबन्धसम्बन्धी विवाद आगामी दिनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको प्रमुख विषय बन्ने देखिएको छ।