नेपालसेज/काठमाडौं
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा देशभर घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कुल घरजग्गा कारोबार संख्या १२.२५ प्रतिशतले बढेको छ। विशेषगरी महानगरपालिकाहरूमा कारोबार वृद्धिदर उच्च देखिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै घरजग्गा कारोबार संख्या १५५.७४ प्रतिशतले बढेको छ। ललितपुरमा १३६.९२ प्रतिशत, पोखरामा १०८.७१ प्रतिशत, भरतपुरमा ६३.०४ प्रतिशत, विराटनगरमा ४७.५९ प्रतिशत र वीरगञ्जमा २९.१९ प्रतिशतले कारोबार वृद्धि भएको छ। कारोबार संख्या, क्षेत्रफल र कुल मूल्यमा आएको वृद्धिले लामो समयदेखि सुस्त रहेको रियल इस्टेट बजारमा गतिविधि पुनः बढ्न थालेको संकेत गरेको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

देशभर घरजग्गा कारोबार संख्या १२.२५ प्रतिशतले बढ्यो।

काठमाडौं महानगरमा कारोबार संख्या १५५.७४ प्रतिशतले वृद्धि भयो।

ललितपुर, पोखरा र भरतपुरमा पनि कारोबार उल्लेख्य बढ्यो।

कुल कारोबार क्षेत्रफल १५.४१ प्रतिशतले वृद्धि भयो।

सरकार र बैंकिङ क्षेत्रले स्वस्थ रियल इस्टेट गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

कारोबार भएको क्षेत्रफल र कुल मूल्यतर्फ पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। काठमाडौंमा घरजग्गा कारोबार क्षेत्रफल २०८.२२ प्रतिशतले बढेको छ भने कुल कारोबार मूल्य २१७.४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। उपमहानगरपालिकातर्फ धनगढीमा कारोबार संख्या ७३.१६ प्रतिशतले बढेको छ। हेटौँडामा कारोबार क्षेत्रफल १०४.१६ प्रतिशत र कुल मूल्य १८६.८० प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, देशभर लिखत पारित संख्या १२.२८ प्रतिशत र राजीनामा कारोबार २२.८८ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष घटेको कुल कारोबार क्षेत्रफलसमेत यसपटक १५.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

रियल इस्टेट क्षेत्रको गतिविधि बढ्नु केवल घरजग्गा किनबेचको विषयमा सीमित हुँदैन। घर तथा भौतिक संरचना निर्माणसँगै सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, काठ, फर्निचर, विद्युतीय सामग्री, निर्माण व्यवसाय, बैंकिङ, बीमा, यातायात तथा रोजगारीका गतिविधि समेत जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले घरजग्गा क्षेत्रमा लामो समयसम्म देखिएको सुस्तताले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने र बजार चलायमान हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव अन्य क्षेत्रमा फैलिन सक्ने व्यवसायीहरूको धारणा छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले पनि रियल इस्टेट क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा उठाउँदै आएका छन्।

मल्होत्राका अनुसार रियल इस्टेट क्षेत्र सुस्त हुँदा यसको चेन इफेक्ट अन्य व्यवसाय तथा उद्योगमा समेत देखिन्छ। उनले विभिन्न नीतिगत समस्या र बैंकिङ प्रक्रियाको झन्झटले घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भएको बताउँदै यो क्षेत्रलाई सरकार र नियामक निकायले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले Loan-to-Value (LTV) अनुपातलाई ७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनेलगायतका नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन कारोबारसँग सम्बन्धित कर तथा शुल्क पुनरावलोकन र कर्जा पहुँच सहज बनाउनुपर्ने विषयसमेत निजी क्षेत्रबाट उठाइएको छ।

यस दृष्टिले अहिले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधारलाई सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेदेखिन्छ। यसको अर्थ अनियन्त्रित घरजग्गा कारोबार वा सट्टेबाजीलाई प्रोत्साहन गर्नु नभई व्यवस्थित सहरीकरण, आवास विकास, पूर्वाधार निर्माण र निजी लगानीसँग रियल इस्टेट क्षेत्रलाई जोड्नु हो। लगानीकर्ता र व्यवसायीले दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्न सरकारको नीति स्थिर, स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य छ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक हुन्छ। नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरणबारे निजी क्षेत्रले निरन्तर जोड दिँदै आएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकासमेत यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ। रियल इस्टेट क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्दा जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय मापदण्डलाई कायम राख्दै वास्तविक आवास, निर्माण तथा उत्पादनशील परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहलाई थप सहज बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ। मल्होत्राले बैंकिङ नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले रियल इस्टेट र अटोमोबाइलजस्ता क्षेत्रमा असर परेको बताउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीको आवश्यकता र जोखिमका आधारमा सुविधा दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

अहिलेको सुधारलाई दिगो बनाउन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबीच समन्वित नीति र कार्ययोजना आवश्यक देखिन्छ। घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, प्रक्रियागत झन्झट घटाउने, स्वस्थ कर्जा प्रवाह सहज बनाउने र आवास तथा पूर्वाधार विकासलाई गति दिने हो भने यसको प्रभाव निर्माणदेखि रोजगारीसम्म फैलिन सक्छ। त्यसैले अहिले बढेको कारोबारलाई केवल जग्गा किनबेचको तथ्यांकका रूपमा नभई निजी लगानी, निर्माण गतिविधि र समग्र आर्थिक चलायमानतासँग जोडिएको संकेतका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।