-एकराज पाठक/रासस   

सम्पादकीय सारांश

Verified

जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असर र क्षतिपूर्तिको मागसहित नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ) मा दाबी पेस गरिसकेको छ।

जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालको उपस्थिति पहिलोपटक भएको उल्लेख।

विकसित मुलुकको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालजस्ता कम योगदान भएका देशले असमान असर भोग्नुपरेको विषय उठाइएको छ।

राष्ट्रिय हित र जलवायु अधिकार स्थापित गर्न प्रभावकारी जलवायु कूटनीति आवश्यक रहेकोमा जोड।

परराष्ट्र मन्त्रालयले स्थापना गरेको जलवायु कूटनीति शाखाबाट अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र पैरवीलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा।

काठमाडौँ, २४ कात्तिकः दुनियाँमा कूटनीतिका अनेक आयाम र अभ्यासहरु अपनाइएका छन् । परराष्ट्र नीति स्थिर र सरकारैपिच्छे परिवर्तन हुने प्रकृतिको नभए पनि कूटनीतिका आयामहरु भने समय, परिस्थिति, विषयवस्तु र राष्ट्रिय स्वार्थ एवं आवश्यकताअनुसार फेरबदल हुँदै जान्छन् । कूटनीति खासगरी विदेशमा तथा विदेश सम्बन्धमा अपनाइने कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति हो र यो मूलतः राष्ट्रको हित अनुकूल निर्माण र परिचालन हुने गर्दछ । यसलाई समय र परिस्थितिले प्रभाव पार्छ, तर राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाहिर होइन ।    
    
 यतिखेर नेपालले कूटनीतिको आयाममा यस्तै परिवर्तन गरेर जलवायु कूटनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । पछिल्ला वर्षहरुमा हामीले गरिरहेका श्रम, उर्जा, अर्थ पनि नयाँ कूटनीतिक अभ्यास हुन् । अब यसमा जलवायु थप्नु र यसको कूटनीतिक दायरा फराकिलो पार्नु थप जरुरी देखिएको छ ।    
    
 जलवायु कूटनीति नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभाव, असर र यसबाट भएको क्षतिका बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी दिनु र न्यायका लागि विश्वसमक्ष आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्नु नै हो । जलवायु परिवर्तनको असरका लागि नेपालको योगदान कति छ र यसले हामी माथि परेको मार के हो भन्ने विषयका प्रामाणिक तथ्य र मापदण्डहरु निर्माण गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी विश्व समुदायसँग कूटनीतिक पहल गर्नु यो कूटनीतिको उद्देश्य हुनुपर्दछ ।    
    
 यसको वास्तविकताको नजिक पुग्दा जलवायु परिवर्तनले हामीलाई कति क्षति पु¥याइरहेको छ भन्ने कुराको लेखाजोखा निस्कन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरका लागि मुख्य कारक मानिएको कार्बन उत्सर्जनको मात्रा मापन गर्ने हो भने यो हाम्रातर्फबाट त छँदैछैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । तर पनि जलवायुजन्य जोखिम अर्थात् विपद् ब्यहोर्नेमा भने हामी लगभग संसारकै अग्रपङ्क्तिमा आइसकेका छौँ । यसका अनेक उदाहरण हामीसँगै छन् र त्यसको पछिल्लो उदाहरण भोटेकोशी महाविपत्ति, बुढीगण्डकीको बाढी आदि हुन् ।    
    
 हामी वास्तवमा नखाएको विष लागेर मर्कामा छौँ । जुन कारणका लागि हाम्रो कुनै योगदान नै छैन भने त्यसको दुष्परिणाम भोग्न बाध्य छौँ । त्यसो भए हामीले क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने ? यस्तो विपद् ब्यर्हाेन बाध्य हामीले अब आफ्ना प्रमाण र प्रामाणिक आधारसहित विश्व न्याय मञ्चमा उभिनुपर्छ । यही बहस र न्यायको याचनालाई राष्ट्रसङ्घसहित विश्व मञ्चमा वकालत गर्नु नै जलवायु कूटनीतिको कौशल हो ।    
    
 बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी, डढेलो, तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिनेजस्ता विपत्तिहरुबाट हामी जति बढी पीडित हुँदै जान्छौँ, त्यति नै बढी हाम्रा कूटनीतिका पञ्जा बलियो पार्दै जानुपर्छ । यो कूटनीति अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने र राहत माग्नेमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन । यसलाई हाम्रा परम्परागत कूटनीतिक कर्मबाट माथि उठाउनुपर्छ ।    
    
 नेपालले अब क्षतिको वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित अभिलेख जुटाएर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । यसका लागि प्रत्येक ठूलो बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट वा हिमनदीजन्य घटनामा मानवीय, आर्थिक, पूर्वाधारगत, वातावरणीय तथा गैर–आर्थिक क्षति छुट्टाछुट्टै अभिलेख गर्नका लागि एक प्रकारको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई मजबुत बनाउनुपर्छ । त्यसपछि सहायता होइन हामीलाई न्याय चाहिन्छ भन्ने तथ्य अघि सार्नुपर्छ । विकसित तथा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूका कारण नै नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले भोगिरहेको क्षतिबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा उठाउनका लागि चाहिने प्रामाणिक तथ्यहरु हामीले नै जुटाउनुपर्छ । र, त्यसपछि गर्नुपर्ने वकालत पनि कूटनीतिक दक्षता नै हो ।     
    
 यस विषयमा विश्वव्यापी रुपमा नै ‘लबिङ’ गर्नका लागि हाम्रोजस्तै भूबनोट एवं क्षतिको जोखिममा रहेका हिमाली मुलुकहरूको साझा मोर्चा बनाएर एकाताबद्ध रुपमा अघि बढ्न पनि सकिन्छ । नेपालले एक्लै आवाज उठाउँदा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा त्यो आवाज अलिक कम सुनिने भयो भने यस्तै मुलुकहरूको साझा मञ्चसहितको एक कूटनीतिक गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ । हिमालयन हिन्दकुशका साथै पर्वतीय र साना टापु राष्ट्रसँग हामीले सहकार्य गर्दै साझा मागलाई अघि बढाउन सक्छौँ ।    
    
 हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्फोट, पहाडी भू–क्षय र अतिवृष्टिले नेपालमा मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियाको पानी, खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ भन्ने कुरा विश्व समुदायलाई बुझाउनुपर्छ । यसको अगुवाई नेपालले नै गर्न सक्छ र त्यसका लागि दरिलो कूटनीतिक प्रयास आवश्यक छ ।    
    
 सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने होइन र यो परराष्ट्र मन्त्रालयको काम मात्र पनि होइन भनेर कृषि, वन तथा पर्यावरण र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायहरु, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरुका बीचमा समन्वय गरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय जलवायु कूटनीति रणनीति पनि निर्माण गर्न सकिन्छ ।    
    
 विश्वको विभिन्न भूगोल र क्षेत्रमा परराष्ट्र सम्बन्ध तथा कूटनीतिका बहुआयामिक स्वरुपहरु विस्तार र विस्तृत हुँदै गइरहेको पनि छ । अहिले विश्वमा नयाँ आयामको विकास भएसँगै परम्परागत कूटनीतिक दायरालाई पनि थप फराकिलो बनाउने प्रयत्न पनि गर्ने गरिएको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, भूराजनीतिक परिवेशको विशिष्टताका कारण पनि हामीले समयानुकूल कूटनीतिका आयामको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ ।    
    
 नेपालका लागि अबका दिनमा जलवायु कूटनीतिको फैलावट हाम्रा लागि अति आवश्यक छ । हामीले स्थान पाउने क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय या विश्वमञ्चमा जलवायु परिवर्तनका कारण हामीमाथि परेको असरका कुरालाई राख्न छोड्नुहुँदैन । यी स्थानमा हामीले राख्ने हाम्रा आवाजबाट नै हाम्रो समस्या र अवस्था विश्व जगतमा पुग्न सक्छ । त्यस्तै हाम्रा द्विपक्षीय कुनै अर्थपूर्ण बैठक एवं वार्ताहरुमा पनि यस विषयमा आफ्ना कुरा राख्न पछि पर्नुहुँदैन ।    
    
 संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेस तीन वर्षअघि नेपाल आएर हिमाली क्षेत्रको भ्रमण पनि गर्नुभयो । आफैँले सामाजिक सञ्जालमा यसै गरी नेपालका हिमाल पग्लिँदै जाने हो भने भोलिको पुस्ताको अवस्थाबारे भन्न नसकिने सन्देश दिनुभएको थियो । त्यस भ्रमणलगत्तै युएईमा कोप सम्मेलन भयो । त्यहाँ उहाँले नै नेपालको अवस्थाका बारेमा दर्शाउनुभएको थियो । हाम्रो अवस्था र समस्याका बारेमा राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नै विश्व समुदायलाई यस प्रकारको सन्देश दिनु जलावायु कूटनीतिको एक महत्वपूर्ण आयाम पनि हो । यतिमात्र नभएर त्यहाँ नेपालबारे भएको चर्चाबाट हामीले विश्व समुदायसामु के फाइदा लिन सक्यौँ त ?     
    
 हाम्रो आवाज विश्वमञ्चमा त पुग्यो तर पनि त्यसबमोजिमको सम्बोधन हामीलाई भएको छ कि छैन ? यो नै अब अघि बढाउनुपर्ने जलवायु कूटनीति हो । जे विषय र कारणले हामी पीडित छौँ, त्यसका लागि हाम्रो आवाज कूटनीतिक रूपमा बुलन्द पार्न सक्नु र पीडितका पक्षमा परिस्थितिको सशक्त वकालत गर्न सक्नु नै जलवायु कूटनीति हो ।    
    
 नेपालले यसै विषयमा अन्तरराष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा आफ्नो उपस्थिति दर्शाएको मात्र नभएर आफ्नो अधिकारको दाबी गरिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका बारेमा नेपालले करिब दुई वर्षअघि सो अदालतमै उपस्थित भएर न्याय मागेको हो । नेपालले यसरी अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु न्यायका लागि आफ्नो दाबी पेस गरेको यो पहिलो पटक पनि हो ।    
    
 विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुक समस्यामा परेको तथ्य त विदितै छ । जलवायु परिवर्तनको कारकका रूपमा जुन देशको कुनै योगदान नै छैन तिनै देशले अहिले अस्वाभाविक असर बेहोर्नु कतिसम्मको अन्याय हो ? यसरी दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पेस गर्दै आएको छ ।    
    
 यही विषयलाई हामीले जलवायु कूटनीतिका माध्यमबाट उठाउनुपर्नेछ । हामीले हाम्रा समस्या, आवश्यकता र बाध्यतालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष दह्रो गरी राख्नुपर्ने छ । हाम्रा राष्ट्रिय हितका पक्षलाई देशव्यापी रुपमा स्थापित गरी आफ्ना अधिकारका पक्षमा कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । हाम्रो जलवायु कूटनीतिको क्षमता पनि हो । हाम्रो कूटनीतिक सबलता भनेको वार्ता र ‘पावर अफ पर्सुएसन’ नै हो । कूटनीतिको यो अस्त्रलाई हामीले सक्दो प्रयोग र उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै स्थापना गरेको जलवायु कूटनीति शाखासँगको अपेक्षा पनि यही हो ।     
---