बुधवार, कार्तिक २५ गते २०८३
अर्थ मन्त्रालयको अर्थ बुलेटिनले भोटेकोशी बाढी, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो वैदेशिक सहायता र बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
बिहिवार , आश्विन २९, २०८३
नेपालसेज/ काठमाडौँ।
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाह्य दबाबका बहुआयामिक असर देखिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्थ बुलेटिनमा भोटेकोशी बाढी, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो वैदेशिक सहायता र बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भोटेकोशी बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन र आर्थिक वृद्धिमा गम्भीर असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। बाढीले विद्युत् उत्पादन, पर्यटन र पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको तथा राहत र पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ।
आर्थिक वृद्धि ३.५ देखि ४ प्रतिशतसम्म सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता करिब ४१ प्रतिशतले घटेको छ।
सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन जीडीपीको ४५.१८ प्रतिशत हो।
.jpeg)
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीका कारण ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ। यो देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत हो। पर्यटन तथा पूर्वाधारमा भएको क्षतिका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ११ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण आवश्यकता सिर्जना भएको बुलेटिनमा उल्लेख छ। राहत तथा पुनर्निर्माणमा बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी खर्च हुन सक्ने अनुमानले सरकारी दायित्व बढाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। रसुवा तातोपानी नाका बन्द हुनु र कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनमा दबाब पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। आर्थिक वृद्धि ३.५ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकले ३.७ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ।
अर्थ बुलेटिनले पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको औँल्याएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो पछिल्लो १४ वर्षयताकै न्यून भएको बुलेटिनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिसमेत कायमै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात् साउनदेखि असोजसम्म जम्मा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। अन्तिम त्रैमास वैशाखदेखि असारसम्म भने ४९.८६ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
असार महिनामा मात्रै कुल पुँजीगत खर्चको ३०.८६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भएको बुलेटिनमा उल्लेख छ। समग्र बजेट खर्चमध्ये ३२.१२ प्रतिशत अन्तिम त्रैमासमा र १३.७६ प्रतिशत असार महिनामा मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४१ प्रतिशत कम हो। प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये बहुपक्षीय साझेदारको हिस्सा ६३.६ प्रतिशत र द्विपक्षीय साझेदारको हिस्सा ३६.४ प्रतिशत रहेको छ।
वास्तविक सहायता प्राप्ति पनि लक्ष्यभन्दा कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। एक वर्षमा सरकारले अनुदानतर्फ ३२ अर्ब ८४ करोड र ऋणतर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.७ प्रतिशत कम हो।
सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भारलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सङ्घीयता कार्यान्वयन र कोभिड महामारी व्यवस्थापनका कारण सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको बुलेटिनमा उल्लेख छ। गत असार मसान्तसम्म सरकारको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको तुलनामा यो ११.५१ प्रतिशत वृद्धि हो।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जीडीपीको २४.०७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर जीडीपीको ४५.१८ प्रतिशत पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल ऋण वृद्धिमा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट सिर्जना भएको नोक्सानीको हिस्सा ५५.५१ प्रतिशत रहेको छ।
अर्थतन्त्रमा आन्तरिक दबाब बढे पनि बाह्य क्षेत्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। यी सूचकले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई केही राहत दिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
Be the first to comment!
.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस