NepalSays/ काठमाडौं — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई परम्परागत विकास सहायता र अनुदानमा सीमित नराखी लगानी, व्यापार, प्रविधि, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित नयाँ आर्थिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। अमेरिकी स्वतन्त्रताको २५०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिज–नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको तयारीमा रहेको अवस्थामा दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई पनि बदलिँदो नेपाली अर्थतन्त्रअनुसार पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले नेपाल सहायता निर्भर अर्थतन्त्रबाट निजी क्षेत्रको गतिशीलता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र उच्च मूल्यका व्यापारतर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै अब नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको प्राथमिकता पनि त्यसैअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा अमेरिकी पूँजी, प्रविधि, नवप्रवर्तन र बजारसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई सहायता–निर्भर मोडलबाट लगानी र व्यापारतर्फ लैजानुपर्ने।

नेपाली युवा तथा आईटी जनशक्तिलाई अमेरिकी प्रविधि, नवप्रवर्तन र पूँजीसँग जोड्नुपर्ने।

स्वच्छ ऊर्जा, जलविद्युत् र सीमापार विद्युत् प्रसारणमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने।

अमेरिकास्थित नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप, पूँजी र उद्यमशीलता नेपालसँग जोड्नुपर्ने।

लोकतन्त्र, विधिको शासन र आर्थिक अवसरलाई नेपाल–अमेरिका साझेदारीको आधार बनाउनुपर्ने।

“नेपालले सहायता निर्भर अर्थतन्त्रबाट निजी क्षेत्रको गतिशीलता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र उच्च मूल्यका व्यापारतर्फ निर्णायक रूपमा रूपान्तरण गरिरहेको छ,” मन्त्री खनालले भने, “अब हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि यसैअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ।” उनले नेपाल–अमेरिका आर्थिक सहकार्यलाई मुख्यतः तीन रणनीतिक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे। पहिलो प्राथमिकतामा नेपालको दक्ष युवा जनशक्ति र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अमेरिकी नवप्रवर्तन प्रणाली तथा पूँजीसँग जोड्दै डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपालमा ठूलो संख्यामा दक्ष युवा तथा आईटी जनशक्ति रहेकाले उनीहरूलाई अमेरिकी प्रविधि, लगानी र स्टार्टअप इकोसिस्टमसँग जोड्न सके त्यसले रोजगारी, उद्यमशीलता र निर्यातमुखी डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने उनले बताए।

मन्त्री खनालले दोस्रो रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु उत्थानशीलतालाई अघि सारे। नेपालमा उपलब्ध जलविद्युत् सम्भावनालाई दिगो आर्थिक विकाससँग जोड्न अमेरिकी प्राविधिक तथा लगानी सहकार्य महत्वपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। दिगो जलविद्युत् विकास, सीमापार विद्युत् प्रसारण संरचना र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणलाई नेपाल–अमेरिका सहकार्यका प्राथमिक क्षेत्रमा राख्नुपर्ने उनले बताए। नेपालले स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा विस्तार गरिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकी प्रविधि, वित्तीय स्रोत र विशेषज्ञतालाई जोड्न सके दीर्घकालीन आर्थिक लाभ लिन सकिने उनको धारणा थियो।

तेस्रो प्राथमिकतामा अमेरिकामा रहेको नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्नुपर्ने मन्त्री खनालले बताए। अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप, पूँजी र उद्यमशीलतालाई नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापारिक सम्बन्ध र उद्यम विकासका माध्यमबाट उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। “अमेरिकामा रहेको जीवन्त नेपाली डायस्पोरालाई प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापारिक सम्बन्ध र उद्यम विकासको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्नुपर्छ,” उनले भने। डायस्पोरालाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोतका रूपमा नभई ज्ञान, लगानी, नेटवर्क र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले संकेत गरे।

मन्त्री खनालले आगामी वर्ष नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ८०औँ वर्ष पूरा हुने उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध साझा लोकतान्त्रिक मूल्य, पारस्परिक सम्मान र बलियो जनस्तरीय सम्बन्धमा आधारित रहेको बताए। नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा अमेरिकाले लामो समयदेखि महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा योगदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सन् १९५४ को मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम, सन् १९५८ को राष्ट्रिय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, सन् १९६२ देखि सञ्चालनमा रहेको पिस कर्प्स स्वयंसेवक कार्यक्रम तथा फुलब्राइट कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन सहकार्यका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले उपलब्ध गराएको मानवीय सहायता र पुनर्निर्माण सहयोगको स्मरण गर्दै मन्त्री खनालले पछिल्लो समय सहकार्यको क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गएको बताए। स्वच्छ ऊर्जा प्रसारण संरचना, सडक सम्पर्कलगायत उच्च प्रभावका पूर्वाधार क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग र साझेदारी बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार आगामी चरणमा यस्तो सहकार्यलाई पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नराखी निजी लगानी, प्रविधि, व्यापार र नवप्रवर्तनसँग जोड्न आवश्यक छ।

अमेरिकी स्वतन्त्रताको २५०औँ वार्षिकोत्सव संवैधानिकता, प्रतिनिधिमूलक शासन र मानव मर्यादाप्रतिको साझा प्रतिबद्धता स्मरण गर्ने अवसर भएको मन्त्री खनालले बताए। सन् १७७६ जुलाई ४ मा १३ उपनिवेशले स्वतन्त्रताको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सुरु भएको अमेरिकी संवैधानिक यात्राले मौलिक स्वतन्त्रता, जनसहमति, शक्ति पृथकीकरण, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणालाई विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पारेको उनले उल्लेख गरे। नेपाल र अमेरिकाको राज्य निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फरक भए पनि जनताको हित, नैतिक संयम, संस्थागत अनुशासन र जनसेवाजस्ता पक्षमा दुवै मुलुकका संस्थापक परम्पराबीच समानता रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालको आधुनिक राजनीतिक यात्रालाई स्मरण गर्दै मन्त्री खनालले सन् १९५० को राजनीतिक परिवर्तन, सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना, ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रिया तथा सन् २०१५ को संविधानपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा अघि बढिरहेको बताए। संविधान कुनै स्थिर दस्तावेज नभई समावेशिता, मर्यादा र अवसरको दायरा निरन्तर विस्तार गर्ने जीवन्त सामाजिक सम्झौता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

विश्व अहिले भूराजनीतिक विभाजन, वातावरणीय संकट, आर्थिक चुनौती र तीव्र प्राविधिक परिवर्तनको चरणबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले गलत सूचना र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकासले लोकतान्त्रिक समाजसामु नयाँ चुनौती खडा गरेको बताए। उनका अनुसार यस्ता चुनौती कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक भएको छ।

“विश्वव्यापी चुनौतीहरू भौगोलिक सीमाभन्दा पर पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा एकपक्षीय शक्तिले मात्र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन,” मन्त्री खनालले भने, “साझा जिम्मेवारी, सहानुभूति र सामूहिक संवादबाट मात्रै मानव प्रगतिलाई दिगो बनाउन सकिन्छ।”

उनले लोकतन्त्रको वास्तविक सम्मान संस्थागत अखण्डता, विधिको शासन र जवाफदेही शासन प्रणालीको संरक्षणबाट हुने बताए। जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई बलियो बनाउन राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक अवसर र सम्मानजनक जीवनयापनको आधार निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। “लोकतन्त्रमा जनविश्वास कायम राख्न लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकका लागि ठोस आर्थिक सम्मान र समान अवसरमा रूपान्तरण हुनुपर्छ,” उनले भने।

मन्त्री खनालको अभिव्यक्तिले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई आगामी दिनमा परम्परागत सहायता र विकास सहकार्यबाट अघि बढाउँदै व्यापार, लगानी, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्वच्छ ऊर्जा, पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण र नेपाली डायस्पोराको पूँजी तथा सीप परिचालन जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नेपालको सम्भावित प्राथमिकतालाई स्पष्ट गरेको छ। दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ८०औँ वर्ष नजिकिँदै गर्दा यस्तो आर्थिक साझेदारीले नेपालका लागि अमेरिकी बजार, प्रविधि र लगानीमा पहुँच विस्तार गर्ने तथा अमेरिकाका लागि नेपालको उदीयमान अर्थतन्त्र र दक्ष जनशक्तिसँग सहकार्य गर्ने नयाँ आधार तयार गर्न सक्ने देखिन्छ।