एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपा नेपाल र जनमत पार्टीसँग नयाँ सरकार गठनका लागि संवाद अघि बढाएको छ
नेपालसेज/जनकपुरधाम — मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीबीच छलफल अघि बढेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले गत असोज २५ गते दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणको प्रयास सुरु भएको हो। तीन दलबीच सरकार गठनका विषयमा संवाद भइरहे पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन।
मधेसमा नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीच छलफल।
एमालेले असोज २५ गते कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
मुख्यमन्त्रीमा तीनवटै दलको दाबी, नेतृत्वबारे सहमति जुट्न बाँकी।
प्रदेशसभामा जसपा २७ र एमाले २३ सदस्यसहित प्रमुख दलका रूपमा छन्।
१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक।
जनमत पार्टीका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य महेशप्रसाद यादवका अनुसार तीन दलबीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल भइरहेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले पनि जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका नेताहरूसँग संवाद भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार चाडपर्व सकिएपछि छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी छ।
नयाँ राजनीतिक समीकरणमा सहभागी तीनवटै दलले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएका छन्। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले तीनवटै दलका अध्यक्षबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वका विषयमा केन्द्रबाटै सहमति जुटाउने समझदारी भएको बताए ।
सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत जुटाउनुपर्ने भएकाले दलहरूबीचको छलफललाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न कम्तीमा ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। उपलब्ध विवरणअनुसार जसपा नेपालका २७, एमालेका २३ र जनमत पार्टीका १२ प्रदेशसभा सदस्य छन्। यी तीन दल एक ठाउँमा आएमा उनीहरूको कुल सदस्य सङ्ख्या ६२ पुग्छ, जुन सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा बढी हो।
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २२ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १५ सदस्य छन्। त्यस्तै, सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सदस्य रहेका छन्। दलहरूको संसदीय सङ्ख्याले नयाँ सरकार गठनका लागि सम्भावित समीकरण देखाए पनि नेतृत्व, मन्त्रालय बाँडफाँट र साझा राजनीतिक सहमतिका विषयमा अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी छ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सुरु भएको राजनीतिक प्रक्रियाले मधेस प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना बढाएको छ। अब तीन दलबीचको छलफलले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ र मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार कसलाई बनाइन्छ भन्ने विषयले प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।
— नेपालसेज | प्रकाशित: १३ कात्तिक २०८३
प्रतिक्रिया दिनुहोस