बुधवार, कार्तिक २५ गते २०८३
लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले १०५.६२ मेगावाट क्षमताका दुई अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा लगानी स्वीकृत गर्दै अरुण–३ र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबारे पनि निर्णय गरेको छ।
शुक्रवार , आश्विन २३, २०८३
नेपालसेज/ काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले दुई अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो। त्यस्तै, ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
नार खोला जलविद्युत् आयोजनामा १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत भएको छ।
सानी भेरी–३ आयोजनामा १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत भएको छ।
नार खोला आयोजनाको क्षमता ५८.९ मेगावाट र सानी भेरी–३ को ४६.७२ मेगावाट छ।
अरुण–३ आयोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन गर्ने निर्णय भएको छ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।
.jpeg)
दुवै आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २१ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। यी आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता १०५.६२ मेगावाट छ। बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको हकमा परियोजना विकास सम्झौताका प्रावधानअनुसार तत्काल निर्माण अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।
स्वीकृत आयोजनाको कार्यान्वयन र लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवामा सहजीकरण तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बोर्डले आह्वान नगरेका प्रस्तावलाई आवश्यकताअनुसार स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराएर अघि बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्तालगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनाका लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा पुर्याउने योगदानलाई ध्यानमा राखेर त्यस्ता परियोजनालाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।
Be the first to comment!
.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस