नेपालसेज/ काठमाडौं।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसनमा बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता र संवाद गर्न सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित टोलीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य–सचिव, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रतिनिधि र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा शाखाका उपसचिव सदस्य रहेका छन्। सरकारले चिकित्सा शिक्षाको सुधार, सेवा प्रभावकारिता र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। डा. केसीले उठाएका मागबारे सरकार जानकार रहेको र सुधारका काम चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै मतभेद भएका विषय पनि संवादबाट समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

अनसनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले चार सदस्यीय टोली गठन गरेको छ।

सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य–सचिवसहित विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि टोलीमा।

विगतका सहमति कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न गठित कार्यदल प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने चरणमा।

सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा मेडिकल शिक्षा संस्था स्थापनाको काम अघि बढिरहेको सरकारको भनाइ।

सरकारका अनुसार डा. केसीको पहिलो मागसँग सम्बन्धित विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा गरेर कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको हो। आयोगले स्वीकृत गरेका मापदण्डका आधारमा मूलतः सरकारी कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको सरकारको भनाइ छ।

दोस्रो मागमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ। सरकारले सम्बन्धित पदाधिकारीबारे आवश्यक छानबिन गर्ने जनाएको छ।

तेस्रो मागका सम्बन्धमा सरकारले शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिएको र क्रमशः थप गर्दै लगिने जनाएको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति विवादरहित तथा दलीय प्रभावमुक्त बनाउन नियुक्तिका आधारलगायत प्रावधान थप गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।

चौथो मागअन्तर्गत छात्रवृत्ति कोटा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरका विषयमा सार्वजनिक तथा निजी संस्थामा ऐन र कानुनी मापदण्डअनुसार छात्रवृत्ति व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको सरकारको भनाइ छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा कोटा निर्धारण तथा गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।

विगतका सहमति कार्यान्वयनसम्बन्धी पाँचौँ मागबारे शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २०८३ साउन २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अवस्था अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ। २०८३ साउन ११ गतेको सहमतिसहित यसअघिका सत्याग्रहका क्रममा भएका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र प्रतिवेदनको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेको सरकारले जनाएको छ।

त्यस्तै, छैटौँ मागसँग सम्बन्धित सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा मेडिकल शिक्षा संस्था स्थापनाको काम भइरहेको र त्यसका लागि थप बजेट व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढेको सरकारले जनाएको छ। सबै प्रदेश र भूगोलमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।