काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। प्रतिवेदनमा आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा समेटिएको छ। विगतका कमजोरीको आत्मसमीक्षासँगै सरकारलाई खबरदारी गर्ने भूमिका, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति र पार्टी पुनर्संरचनाका प्रस्ताव अघि सारिएका छन्। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, युवा सहभागिता, रोजगारी, प्रविधि र सामाजिक सुरक्षालाई पनि प्रतिवेदनले प्राथमिकतामा राखेको छ। थापाले कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने संगठन नभई निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने कार्यदिशा अघि सारेका छन्। प्रतिवेदनमा ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणालाई समेत प्रमुख आधार बनाइएको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव।

सरकारको निगरानीका लागि ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्ताव।

प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नदिने संवैधानिक पहल।

पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता कडाइ गर्ने प्रस्ताव।

युवा सहभागिता, रोजगारी र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’लाई प्राथमिकता।

थापाले कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरेका छन्। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको पनि आत्मसमीक्षा गरिएको छ। युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ। यसलाई सुधार गर्न दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गरी पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उल्लेख गर्दै सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको मागलाई नागरिकको जायज असन्तोषका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति र दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ। फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई नागरिकसँग बढ्दै गएको दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदनले कांग्रेसले ३८ सिटसहित संसद्मा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ। आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने तथा उम्मेदवार छनोटमा गुट र पहुँचभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ। प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई उम्मेदवार छनोटमा महत्व दिने प्रस्ताव पनि छ। त्यस्तै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई निरन्तरता दिँदै २१औँ शताब्दीअनुकूल वैचारिक नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

आर्थिक नीतितर्फ निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्दै विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ। जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्ताव पनि छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँचमार्फत ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’ कायम गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। 

पार्टी संगठन सुधारतर्फ पाँच पुस्ताबीच सहकार्य र नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, ‘नीति प्रतिष्ठान’, ‘निर्वाचन ब्युरो’ र ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वित्तीय पारदर्शिता, सार्वजनिक लेखापरीक्षण र स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने भनिएको छ। न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कानुनी तथा संवैधानिक पहल, निर्वाचन प्रणाली सुधार र प्राइमरी प्रणालीको प्रयोगका विषय पनि समेटिएका छन्। शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै जेन्–जी पुस्ताको असन्तोष र माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ।

‘समुन्नति’ कार्यान्वयनका लागि पहिलो १०० दिनदेखि चार वर्षसम्मका विभिन्न समयसीमा प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो १०० दिनमा विगतको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया र पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ। प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा र प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने भनिएको छ। समग्रमा थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, सुशासन, आर्थिक नीति, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेको छ। 

— नेपालसेज | १८ असोज २०८३ / ४ अक्टोबर २०२६)