नेपालसेज / काठमाडौं ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले केहीबेर नियन्त्रणमा लिएपछि परिवारको जिम्मा लगाएको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीका अनुसार जबरालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको हो। उनलाई आइतबार बिहान करिब ३ बजे महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले लगेको थियो। सुरुमा प्रहरी स्रोतले उनलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए पनि पछि प्रहरीले सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको बताएको थियो। पछिल्ला विवरणअनुसार जबराविरुद्ध आपराधिक मुद्दा अघि बढाउने योजना नरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा परिवारको जिम्मा लगाइएका छन्।

उनलाई आइतबार बिहान महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले लगेको थियो।

प्रहरीले सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा राखिएको जनाएको छ।

उनीविरुद्ध आपराधिक मुद्दा अघि बढाउने योजना नरहेको प्रहरीको भनाइ छ।

नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार र सुरक्षा खतराको विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारीहरूले जबरालाई सुरक्षा खतरा रहेको सूचनाका आधारमा कार्यालयतर्फ लगिएको बताएका छन्। एसपी कार्कीले जबरालाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको बताएका थिए। तर प्रहरीले सुरक्षा खतरा के थियो, त्यसको स्रोत के थियो वा कसबाट खतरा रहेको थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। जबराका परिवारले पनि उनलाई किन र कुन कानुनी आधारमा घरबाट लगिएको भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नदिइएको बताएका छन्।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिएपछि घटनाको कानुनी अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठेको छ। प्रारम्भिक रूपमा उनलाई पक्राउ गरिएको भनिए पनि पछि प्रहरीले सुरक्षा प्रयोजनका लागि नियन्त्रणमा लिएको व्याख्या गरेको छ। त्यसैले उनी औपचारिक रूपमा पक्राउ परेका हुन् वा सुरक्षाका लागि प्रहरीको संरक्षणमा राखिएका हुन् भन्ने विषयमा केही समयसम्म अन्योल देखिएको थियो।

जबरालाई भेट्न पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई प्रहरीले भेट्न नदिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। आयोगको टोली गेटमा करिब ४५ मिनेट बसेपछि भेट गर्न नपाई फर्किएको जनाइएको छ। घटनाको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भए पनि प्रहरीको कारबाहीको आधार र सुरक्षा चुनौतीसम्बन्धी थप विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। उक्त महाभियोगसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै रिट खारेज गर्दै महाभियोग प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको थियो। जबरा २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

पछिल्लो घटनाले भने जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट लैजानुपर्ने सुरक्षा चुनौती के थियो र त्यसका लागि अपनाइएको प्रक्रिया के थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। प्रहरीले सुरक्षा कारण उल्लेख गरे पनि त्यसको विस्तृत आधार सार्वजनिक नगरेकाले घटनाबारे थप आधिकारिक विवरणको प्रतीक्षा भइरहेको छ।