NepalSays/ काठमाडौं — बेलायत र फ्रान्सका १०२ जना पूर्व वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले इजरायलको प्यालेस्टाइनसम्बन्धी नीतिविरुद्ध तत्काल ठोस कदम चाल्न आफ्ना सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रों र बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमलाई संयुक्त पत्र पठाउँदै प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावना समाप्त पार्ने दिशामा इजरायल अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन्। पत्रमा ५२ जना फ्रान्सेली र ५० जना बेलायती पूर्व कूटनीतिज्ञको हस्ताक्षर रहेको छ। हस्ताक्षरकर्तामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व बेलायती राजदूतहरू जेरेमी ग्रिनस्टक र एमिर जोन्स प्यारी तथा फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयका मध्यपूर्व मामिलाका पूर्व वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि छन्।

सम्पादकीय सारांश

Verified

५२ फ्रान्सेली र ५० बेलायती पूर्व कूटनीतिज्ञले संयुक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उनीहरूले इजरायलको नीतिलाई ‘जातीय सफाया’तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्।

बेलायत–इजरायल तथा ईयू–इजरायल व्यापार सम्झौता निलम्बन गर्न माग गरिएको छ।

इजरायलसँगको हतियार कारोबार र द्विपक्षीय सैन्य सहकार्य रोक्न आग्रह गरिएको छ।

पश्चिम किनारामा बस्ती विस्तार र E1 क्षेत्रमा प्रस्तावित १,२०० भन्दा बढी घर निर्माणप्रति पनि कडा आपत्ति जनाइएको छ।

पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले प्यालेस्टाइन ‘विश्वकै आँखाअगाडि मेटिँदै गएको’ दाबी गर्दै बेलायत र फ्रान्सले सन् २०२५ मा प्यालेस्टाइनलाई दिएको मान्यतालाई व्यवहारिक कदममा परिणत गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार दुवै देशको मध्यपूर्वमा ऐतिहासिक भूमिका तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यको हैसियतका कारण अहिले उनीहरूको विशेष जिम्मेवारी रहेको छ।

पत्रमा इजरायलको गाजा र पश्चिम किनारासम्बन्धी नीतिलाई कडा शब्दमा आलोचना गरिएको छ। पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले पूर्वी जेरुसेलम र पश्चिम किनारामा घर भत्काउने तथा बसोबास विस्तारका गतिविधिलाई ‘जातीय सफाया’को आरोपसँग जोड्दै इजरायली सरकार प्यालेस्टिनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्र राज्य निर्माणको सम्भावनाविरुद्ध काम गरिरहेको बताएका छन्। यो उनीहरूको आरोप र राजनीतिक मूल्यांकन हो।

उनीहरूले बेलायत र फ्रान्सलाई इजरायलसँगका व्यापार तथा साझेदारी सम्झौता निलम्बन, हतियारको कारोबार र द्विपक्षीय सैन्य सहकार्य रोक्ने, तथा इजरायली बस्तीहरूसँग हुने सबै प्रकारका व्यापार र लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। साथै गाजामा मानवीय सहायता निर्बाध रूपमा पुर्‍याउन र पत्रकार, कूटनीतिज्ञ तथा सांसदलाई प्रवेशको अनुमति सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ।

पत्रमा पश्चिम किनाराको E1 क्षेत्रमा प्रस्तावित बस्ती निर्माणप्रति पनि विशेष चासो व्यक्त गरिएको छ। इजरायलले उक्त क्षेत्रमा १,२०० भन्दा बढी नयाँ आवास निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको विषयमा बेलायत, फ्रान्ससहित विभिन्न देशले यसअघि नै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। आलोचकहरूले यस्तो निर्माणले पश्चिम किनारा र पूर्वी जेरुसेलमबीचको भौगोलिक निरन्तरता कमजोर पार्ने र दुई-राज्य समाधानको सम्भावनालाई थप चुनौती दिने बताएका छन्।

पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले गरेको आक्रमणलाई ‘गम्भीर अपराध’ भन्दै त्यसको आलोचना पनि गरेका छन्। तर त्यसले गाजामा इजरायलले गरेको व्यापक सैन्य कारबाहीलाई उचित नठहराउने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूले प्यालेस्टिनी नेतृत्वलाई पनि लोकतान्त्रिक सुधार, गाजा र पश्चिम किनाराबीच राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकीकरण र निर्वाचनमार्फत वैधता निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।

इजरायलका विदेशमन्त्री गिडोन सारले भने अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाप्रति इजरायल निष्क्रिय नरहने बताएका छन्। उनले इजरायली बस्तीसम्बन्धी आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै यहुदी जनताको इजरायलभर बसोबास गर्ने अधिकार रहेको दाबी गरेका छन्। यसबीच पूर्व बेलायती–फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञहरूको पत्रले प्यालेस्टाइनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई थप राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।