नेपालसेज/काठमाडौं
नागरिक समाजका सदस्य तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले बाढीपीडितको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा हुने विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्काल विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।

सम्पादकीय सारांश

Verified

बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि तत्काल विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग

रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भएको क्षतिप्रति नागरिक समाजको चिन्ता

पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई UNGA मा विपद्को विषय उठाउन आग्रह

क्षतिपूर्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग

विज्ञप्तिमा खोजी, उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास तथा पुनःस्थापनाका क्रममा प्रभावित समुदायबाट ढिलासुस्ती भएको गुनासो आएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारी संयन्त्रबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरिएको छ।

नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वसूचना प्रणाली, सूचना प्रवाह र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। हिमाली क्षेत्रमा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालीन तयारी र समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना तथा भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा हुने विपद्बाट क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीसहितको समग्र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै प्रभावित समुदायको आवश्यकता र पुनर्निर्माणको प्राथमिकता स्पष्ट पार्न पनि माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई UNGA मा विपद्को विषय उठाउन आग्रह

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले भोगेको विपद्, पीडितको खोजी तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा बाढी तथा जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिका लागि नेपालले ‘Fund for Responding to Loss and Damage’ समक्ष २ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दाबी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

महासभामार्फत पीडितको पुनःस्थापना, सूचना केन्द्र स्थापना, अन्तरदेशीय सूचना सञ्जाल निर्माण तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहयोग आह्वान गर्न पनि माग गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालको क्षतिपूर्ति दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संयन्त्रसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा अभिषेक अधिकारी, आयुष बराल, इन्दु तुलाधर, कृष्ण गौतम, दिनेश त्रिपाठी, नीतु पोखरेल, भगवती अधिकारी, मोनिका निरौला, रमेश अधिकारी, रियाव बानियाँ, सावित्री थापा, शिव खकुरेल, श्यामकुमारी साह, सुशील बि.के., सुशील प्याकुरेल, सोम निरौला र शोभाकर बुढाथोकीसहित १७ जनाको हस्ताक्षर छ।