नेपालसेज / काठमाडौं ।
दुर्गा प्रसाईंलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेका प्रसाईंलाई अदालतमा उपस्थित गराएपछि अनुसन्धानका लागि तीन दिनको म्याद दिइएको हो । उनीविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ । पक्राउको पछिल्लो घटनालाई प्रसाईं यसअघि संलग्न भएका अन्य कानुनी प्रकरणबाट अलग राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरीले अहिलेको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित आरोप र प्रमाणबारे थप विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन । अदालतले भने अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । अनुसन्धानपछि प्राप्त तथ्यका आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

दुर्गा प्रसाईंलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको

विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइँदै

काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको

एक महिलाको उजुरीपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो

प्रसाईं यसअघि पनि विभिन्न कानुनी प्रकरणमा पक्राउ परिसकेका छन्

प्रसाईंलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो, भोटाहिटीको टोलीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको र त्यसपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अदालतमा उपस्थित गराएको जनाएको छ । साइबरसम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई हिरासतमा राख्न अनुमति मागिएको थियो । अदालतले प्रहरीको मागअनुसार तीन दिनको म्याद दिएको हो । अब प्रहरीले उजुरीसँग सम्बन्धित डिजिटल सामग्री, बयान तथा अन्य प्रमाणमाथि अनुसन्धान गर्नेछ ।

प्रसाईं यसअघि पनि विभिन्न कानुनी प्रकरणमा पक्राउ परिसकेका छन् । साइबर अपराध, आपराधिक लाभ, सार्वजनिक शान्ति तथा निर्वाचन आचारसंहितासँग सम्बन्धित विषयमा उनीमाथि विभिन्न समयमा अनुसन्धान भएको छ । कतिपय प्रकरणमा अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न तथा कतिपय अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको अभिलेखसमेत छन् । पछिल्लो पक्राउ भने अहिलेको उजुरी र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ ।

प्रसाईंको नाम २०२५ मा भएको तीनकुने (Teinkune) घटनासँग पनि जोडिएको थियो । १५ चैत २०८१ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनका क्रममा हिंसा भड्किँदा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनापछि प्रहरीले प्रसाईंविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । प्रसाईं भारत पुगेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो ।

तीनकुने प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २९ जेठ २०८२ मा प्रसाईंलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उच्च अदालत पाटनले १९ साउन २०८२ मा उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशमा घटनासँग सम्बन्धित थप प्रमाण बुझ्दै जाने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै धरौटीमा छाड्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी तीनकुने प्रकरणमा भएको न्यायिक प्रक्रिया र अहिलेको साइबरसम्बन्धी पक्राउलाई छुट्टाछुट्टै कानुनी घटनाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो पक्राउसँगै प्रसाईंमाथिको अनुसन्धान फेरि अघि बढेको छ । तीन दिनको हिरासत अवधिमा प्रहरीले उजुरीमा उल्लेख भएका विषय, सम्बन्धित डिजिटल सामग्री र अन्य प्रमाणको परीक्षण गर्नेछ । अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्ने वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विषय तय हुनेछ । अदालतबाट तीन दिन हिरासतको अनुमति प्राप्त हुनु अनुसन्धानका लागि दिइएको न्यायिक अनुमति हो, आरोप प्रमाणित भएको निष्कर्ष भने होइन ।