नेपालसेज/ काठमाडौँ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार, पहुँच विस्तार, शैक्षिक सुशासन तथा यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार डा. केसीसँग पछिल्लो पटक गत साउन ११ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ तथा त्यसअन्तर्गतका नियमावली र नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र सम्बन्धित नियमावली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

साझा प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति, सिट निर्धारण र शुल्क नियमन ऐनका प्रमुख व्यवस्था हुन्।

चिकित्सा शिक्षामा समावेशी सहभागिता र शैक्षिक सुशासन अभिवृद्धि गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति तथा शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारण, गुणस्तरका मापदण्ड र शुल्क नियमनलगायतका व्यवस्था गरेको छ। यी प्रावधानले चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न र शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट चिकित्सा शिक्षामा निःशुल्क अध्ययन र छात्रवृत्तिका अवसर विस्तार गर्न सहयोग पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसबाट समावेशी सहभागिता बढाउन र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नसमेत योगदान पुगेको जनाइएको छ।

मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका उपलब्धि र सुधारलाई संस्थागत गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। डा. केसीसँग भएका सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन गर्दै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउने दिशामा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।