नेपालसेज/न्यूयोर्क —
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित हिमाली राष्ट्र र Small Island Developing States (SIDS) बीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा (UNGA81) को अवसरमा आयोजित Climate Vulnerable Forum (CVF) Leaders’ Meeting मा सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो आवाज अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। CVF बैठक २३ सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा आयोजना गरिएको थियो। बैठक Barbados का प्रधानमन्त्री तथा CVF अध्यक्ष Mia Amor Mottley को अध्यक्षतामा भएको थियो।

सम्पादकीय सारांश

Verified

हिमाली राष्ट्र र Small Island Developing States (SIDS) बीच बलियो सहकार्य आवश्यक

जलवायु जोखिमअनुकूल पूर्वाधार निर्माणमा जोड

विकास वित्त प्रणाली सुधार र जलवायु विपद्पछि ऋण संकट रोक्नुपर्ने

विज्ञानमा आधारित Early Warning Systems र real-time data sharing विस्तार गर्नुपर्ने

Loss and Damage Fund मा नयाँ तथा grant-based स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने

खनालले नेपालका हिमालमा हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) र Caribbean क्षेत्रमा आउने शक्तिशाली hurricane जस्ता विपद् भौगोलिक रूपमा फरक भए पनि जलवायु जोखिमको साझा प्रभाव भएको उल्लेख गरे। उनले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने तर जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेका समुदायको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु न्याय आवश्यक रहेको बताए। नेपालले पछिल्लो भोटेकोशी बाढीबाट सडक, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा पुगेको क्षतिलाई जलवायु जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

बैठकमा नेपालले जलवायु प्रतिरोधी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै पूर्वाधार लगानीलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। साथै, जलवायु विपद्का बेला तत्काल वित्तीय तरलता उपलब्ध गराउने ‘Lifeline Fund’ जस्ता संयन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। CVF-V20 ले यस वर्षको UNGA कार्यक्रमअन्तर्गत ‘Development Reset and Cooperation’ विषयमा Vulnerability to Viability (V2V) Compact र Lifeline Fund लाई अघि बढाउने विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ।

खनालले विकास वित्त प्रणालीमा सुधार गर्दै जलवायु विपद् ऋण संकटमा परिणत हुन नदिने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले Barbados ले अघि सारेको Bridgetown Initiative प्रति समर्थन जनाउँदै जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूका लागि सुलभ र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। साथै, हिमालदेखि समुद्रसम्म विज्ञानमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, real-time data sharing र पूर्वानुमान क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

त्यस्तै, नेपालले स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिमा आधारित रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखेको छ। नेपालले आफ्नो जलविद्युत् क्षमतामार्फत clean energy transition मा योगदान गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै न्यायपूर्ण ऊर्जा रूपान्तरणमा सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाएको छ। खनालले Loss and Damage Fund का लागि नयाँ तथा grant-based स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने र व्यावसायिक ऋणलाई पुनः प्याकेज गरेर उपलब्ध गराउने मात्र व्यवस्थाले जलवायु विपद्बाट पीडित देशको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने धारणा राखेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले CVF अध्यक्ष तथा Barbados की प्रधानमन्त्री Mia Amor Mottley को नेतृत्वप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल सबै CVF सदस्यसँग सहकार्य गरेर जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको सामूहिक आवाज बलियो बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री Balendra Shah ले पनि २४ सेप्टेम्बरमा UNGA को General Debate मा जलवायु न्याय, भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु वित्त र Loss and Damage सम्बन्धी नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।