नेपालसेज / काठमाडौं ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ र रिहा प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । जबरालाई मध्यराति पक्राउ गरी करिब ११ घण्टापछि रिहा गरिएको घटनालाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ । पक्राउको क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया तथा प्रहरी हिरासतमा रहेका जबरालाई भेट्न आयोगको अनुगमन टोलीलाई अनुमति नदिएको विषयमा आयोगले चासो देखाएको हो । आयोगले घटनाबारे आवश्यक जानकारी लिन काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई बोलाएको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत खड्कालाई मंगलबार आयोगमा उपस्थित हुन भनिएको छ । आयोगले पक्राउको अवस्था र अनुगमनका क्रममा भएको घटनाबारे थप जानकारी लिने भएको छ ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ परेको करिब ११ घण्टापछि रिहा

पक्राउको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो देखायो

आयोगको अनुगमन टोलीलाई प्रहरी कार्यालयमै भेट्न नदिएको आरोप

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई आयोगले बोलायो

जबरा पक्राउबारे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समेत प्रश्न उठ्यो

आयोगका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार आइतबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ परेको र त्यसपछि आयोगको टोलीले प्रहरी हिरासतमा पुगेर अनुगमन गर्न नपाएको विषयमा छलफल गर्न एसएसपी खड्कालाई बोलाइएको हो । आयोगले प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने क्रममा जबरालाई भेट्न खोजेको थियो । तर, आयोगको टोलीलाई प्रहरी कार्यालय प्रवेश गर्न नदिएपछि घटनाबारे आयोगले आपत्ति जनाएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली आइतबार टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुगेको थियो । टोलीले जबराको पक्राउ तथा हिरासतको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न खोजेको थियो । तर, प्रहरी कार्यालयको गेटमा करिब एक घण्टा कुराएपछि पनि भेट्न नदिइएको आयोगको भनाइ छ । त्यसपछि टोली फर्किएको थियो । आयोगले सोही दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुगमनमा अवरोध गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएको थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई मध्यराति सुतेकै अवस्थामा पक्राउ गरिएको र करिब ११ घण्टापछि रिहा गरिएको विषय पनि अहिले चर्चामा छ । पक्राउको कारण तथा त्यसका लागि अपनाइएको कानुनी प्रक्रियाबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । घटनाबारे प्रहरी पक्षबाट आउने विवरण र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनपछि मात्रै पक्राउको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि तथा प्रक्रियाबारे थप स्पष्ट हुने देखिएको छ ।

जबराको पक्राउको विषय संघीय संसदमा समेत उठेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा विपक्षी दलका सांसदहरूले घटनाबारे सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् । विपक्षी दलहरूले जबरालाई पक्राउ गरिएको तरिकामाथि आपत्ति जनाउँदै सरकारमाथि आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । सरकारले भने घटनाबारे आफ्नो धारणा र कानुनी आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने माग संसदमा उठेको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एसएसपी खड्कासँग छलफल गरेपछि जबरा पक्राउ, हिरासत र आयोगको अनुगमन टोलीलाई भेट्न नदिएको घटनाबारे थप तथ्य संकलन गर्ने भएको छ । आयोगको अध्ययन तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त विवरणका आधारमा घटनाबारे आवश्यक निर्णय तथा सिफारिस अघि बढ्न सक्नेछ ।