नेपालसेज/ विराटनगर।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेको बताएका छन्। विराटनगरमा जारी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ मा बोल्दै उनले प्रदेशले नौ वर्षदेखि अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशले संविधानप्रदत्त एकल तथा साझा अधिकार मात्रै मागिरहेको स्पष्ट पारे तर संघीय सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले ढिलाइ गरेको गुनासो गरेका छन्।

प्रदेश प्रहरी ऐनमार्फत प्रहरी प्रशासनको अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको माग छ।

संघीय निजामती कानुन जारी नहुँदा कर्मचारी प्रशासनमा समस्या परेको उनले बताएका छन्।

संविधानप्रदत्त वित्तीय अधिकार कार्यान्वयनमा पनि संकुचन गरिएको उनको आरोप छ।

पोखरा र हेटौँडामा भएका मुख्यमन्त्री बैठकका निष्कर्ष कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सम्मेलनमा समीक्षा गरिने उनले बताएका छन्।

उनले सबैभन्दा पहिले संविधानले दिएको प्रशासनिक अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गरे पनि प्रदेश प्रहरी ऐनमार्फत अधिकार हस्तान्तरण गर्ने काममा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए। त्यस्तै, संविधानको भावनाअनुसार संघीय निजामती कानुन जारी हुन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा समस्या परेको आचार्यले बताए। प्रशासन बलियो नहुँदा मुलुकमा अराजकता बढ्न सक्ने जोखिमसमेत उनले औँल्याए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले वित्तीय अधिकार हस्तान्तरणमा समेत संघीय सरकारले संकुचन गरिरहेको आरोप लगाए। संविधानले दिएको वित्तीय अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या भइरहेको र संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको उनको भनाइ थियो। प्रदेश सरकारका पनि कमी–कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै उनले ती सुधारेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको बताए। तर, संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक बनेका कानुन संशोधन गर्न र आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।

यसअघि गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा पोखरा र बागमती प्रदेशको आयोजनामा हेटौँडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बसेको स्मरण गर्दै आचार्यले ती बैठकबाट निकालिएका निष्कर्ष कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वर्तमान सम्मेलनमा समीक्षा गरिने बताए। पोखरा घोषणापत्रमार्फत तीनै तहका सरकारको सहअस्तित्व, प्रदेशको जिम्मेवारी र स्थानीय तहको भूमिकाबारे संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले उल्लेख गरे।

अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनबाट आउने निष्कर्ष र जारी हुने घोषणापत्रले राष्ट्रिय हित, जनजीविका, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समृद्धिको यात्रामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।